सरकार इस साल जीवन बीमा निगम (LIC) में अपने हिस्से का 5 प्रतिशत तक बेच सकती है। यह कदम न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) के नियम का पालन करने के लिए उठाया जा सकता है। यह खबर द हिंदू बिजनेस लाइन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक है।
अभी सरकार के पास LIC का 96.5 प्रतिशत हिस्सा है। सरकार हिस्सेदारी बेचने के लिए फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है।
मई 2022 में, सरकार ने LIC का पहला IPO लाकर 21,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। यह भारत के शेयर बाजार इतिहास का सबसे बड़ा IPO था। सरकार ने 10 रुपये के 22,13,74,920 शेयर बेचे। हर शेयर की कीमत 949 रुपये रखी गई थी। इन बेचे गए शेयरों की कुल संख्या LIC की पूरी पूंजी का 3.5 प्रतिशत थी।
सरकार फिर बेच सकती है LIC के शेयर
अब LIC के शेयर की कीमत पहले से ज्यादा है, इसलिए अगर सरकार शेयर बेचेगी तो उसे पहले की तुलना में ज्यादा पैसा मिल सकता है। 20 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय ने LIC को एक खास छूट दी थी। इस छूट के तहत LIC को 25 प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) का लक्ष्य पूरा करने के लिए 10 साल का समय दिया गया, यानी मई 2032 तक।
यह छूट जनहित में दी गई थी। इसके बाद, 14 मई 2024 को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने LIC को 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने के लिए 3 साल और दे दिए। अब LIC को यह लक्ष्य 16 मई 2027 तक पूरा करना है।
सरकार धीरे-धीरे बेचेगी LIC के शेयर
द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार अपने शेयर धीरे-धीरे बेचेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। LIC के CEO और MD सिद्धार्थ मोहंती ने शेयरधारकों को बताया कि उनका मुख्य लक्ष्य बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाना और मुनाफा कमाना है। उन्होंने कहा कि इस साल कुल प्रीमियम में वृद्धि स्थिर रही, लेकिन वे अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने के लिए और मेहनत करेंगे।
इसी बीच, 6 अगस्त को LIC ने चार नए प्रोडक्ट लॉन्च किए: युवा टर्म, डिजी टर्म, युवा क्रेडिट लाइफ, और डिजी क्रेडिट लाइफ। एक अलग घोषणा में, LIC ने बताया कि बांग्लादेश में मौजूदा सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के कारण वहां का उनका दफ्तर 5 अगस्त 2024 से 7 अगस्त 2024 तक बंद रहेगा।
