Electoral bonds: उच्चतम न्यायालय भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ एक अलग याचिका पर भी […]
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Adani Group bonds: अरबपति गौतम अदाणी (Gautam Adani) की अगुवाई वाला अदाणी ग्रुप 1.2 अरब डॉलर का एक अन्य बॉन्ड जारी करने पर विचार कर रहा है। यह डॉलर बॉन्ड इसी साल जून तक पेश किए जाने की संभावना है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। जून तक डॉलर बॉन्ड पेश […]
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भारत के फुली एक्सेसिबल रूट (एफएआर) बॉन्ड ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स तथा संबंधित सूचकांकों में शामिल होने जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने आज बताया कि भारत के एफएआर बॉन्डों को 10 महीने के भीतर चरणबद्ध तरीके से सूचकांक में शामिल किया जाएगा। इसकी शुरुआत 31 जनवरी, 2025 से होगी। एफएआर बॉन्ड डेट […]
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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने राजीनितक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आज 30 जून तक की मोहलत मांगी। अदालत ने 15 फरवरी को एसबीआई को तत्काल चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने और खरीदारों के नाम, बॉन्ड के मूल्य और उसे प्राप्त […]
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अप्रैल 2024 में लागू नए पोर्टफोलियो नियमों के तहत बैंकों के निवेश खाते में केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तुलना में राज्य सरकारों के बॉन्ड ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि इनका यील्ड अधिक है। ट्रेजरी अधिकारियों ने कहा कि पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार के प्रतिभूतियों का बना रहेगा, लेकिन आगामी महीनों में […]
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अदाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL) 18 साल की अवधि के लिए अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग वाले बॉन्ड जारी करके 409 मिलियन डॉलर जुटाने की योजना बना रही है। यह बात कंपनी ने मंगलवार को एक नियामक फाइलिंग में बताई। इसके पहले खबरों के जरिए पता चला था कि अदाणी ग्रीन एनर्जी ने मार्च में डॉलर बॉन्ड के […]
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बैंकिंग व्यवस्था में नकदी की कमी और दर में कटौती देर से होने की उम्मीद के कारण फरवरी में कम अवधि के सरकारी बॉन्ड, लंबी अवधि की प्रतिभूतियों से पीछे छूट गए हैं। बाजार के हिस्सेदारों ने यह जानकारी दी। निवेशक लंबी अवधि के सरकारी बॉन्डों या जी-सैक के पक्ष में हैं। बीमा कंपनियां और […]
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चुनावी बॉन्ड की खरीद में शुरुआत से लेकर अब तक मुंबई की सर्वाधिक हिस्सेदारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को इस चंदे को असंवैधानिक घोषित कर दिया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के मार्च, 2018 से जनवरी, 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में कुल 4009.4 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड की बिक्री हुई। […]
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जनवरी के अमेरिका के खुदरा महंगाई दर (सीपीआई) के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहने की वजह से सरकारी बॉन्डों और रुपये में कमजोरी आई है। यूएस सीपीआई 2.9 फीसदी रहने की उम्मीद थी, जबकि यह 3.1 फीसदी है। 10 साल के बेंचमार्क सरकारी बॉन्ड का यील्ड 7.11 फीसदी रहा, जबकि मंगलवार को यह 7.10 फीसदी […]
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सरकारी बॉन्ड और कॉरपोरेट बॉन्ड के बीच प्रतिफल (yield) का अंतर घटता जा रहा है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की हालिया बैठक में आक्रामक रुख अपनाया। इससे शीघ्र दरों में कटौती की उम्मीद घट गई। इसके अलावा केंद्रीय बैंक के बीते सप्ताह नकदी कम करने के लिए परिवर्तनीय ब्याज रीवर्स रीपो […]
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