वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत ई-वे बिल जनरेशन जून 2026 में बढ़कर 1,367.7 लाख हो गया, जो पिछले साल इसी महीने के 1,194.6 लाख की तुलना में 14.5 प्रतिशत अधिक है। पिछले महीने मई 2026 में 1,360.8 लाख ई-वे बिल जनरेट हुए थे, जिसकी तुलना में इस माह 0.5 प्रतिशत की वृद्धि […]
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केंद्र सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रथम चरण में करीब 500 जिलों की पहचान करेगी। मामले के जानकार लोगों के मुताबिक जिला स्तरीय निर्यात संवर्द्धन पहल के अंतर्गत प्रमुख तौर पर लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विशेष तौर पर मदद दी जाएगी। हाल ही में इस योजना की रूपरेखा पर […]
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सरकार ने मई में शुरू की गई ‘इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0’ (ईसीएलजीएस 5.0) के तहत 1.55 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की 1,40,000 गारंटी जारी की हैं। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा, ‘ इस योजना ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करते हुए भारत के लघु उद्योग को पर्याप्त रूप […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को भारतीय खिलौना क्षेत्र से वैश्विक खिलौना बाजार का एक चौथाई हिस्सा हासिल करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखने का आग्रह किया। वैश्विक खिलौना उद्योग 2032 तक बढ़कर 179 अरब डॉलर होने का अनुमान है। दिल्ली में टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनैशनल बी2बी एक्सपो 2026 […]
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इस साल कमजोर मानसून का असर सिर्फ खेती तक नहीं रहेगा। अगर बारिश उम्मीद से कम हुई, तो इसका असर देश की आर्थिक वृद्धि दर पर भी पड़ सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस बार खाने-पीने की चीजों की महंगाई पर बहुत बड़ा असर पड़ने की आशंका कम है। इसकी वजह […]
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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज घोषणा की कि सरकार जल्द ही एक सहकारी जीवन बीमा कंपनी को बढ़ावा देने में मदद करेगी और ‘भारत टैक्सी’ की तर्ज पर यूटिलिटी एग्रीगेटर के लिए सहकारी संस्था गठित करने में भी सहायता प्रदान करेगी। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में […]
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सोलहवें वित्त आयोग (16वीं एफसी) ने अपने 3 पूर्ववर्तियों की प्रथा से हटते हुए 2026-31 की अपनी पहली अवधि के लिए अलग-अलग राज्यों के लिए भविष्योन्मुखी सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुमान प्रकाशित नहीं किए हैं। हालांकि रिपोर्ट से पता चलता है कि इस तरह के अनुमान तैयार किए गए थे। संसद में 1 फरवरी […]
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प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएम-ईएसी) की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र और ओडिशा में महिलाओं के लिए शुरू की गई नकद हस्तांतरण योजनाओं से महिलाओं की बचत और खर्च करने की क्षमता में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही, उनके परिवार के अन्य सदस्यों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिला। […]
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ग्रामीण भारत के लिए सरकार ने मनरेगा (MGNREGA) की जगह नई योजना VB-G RAM G (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण) लागू कर दी है। पहली नजर में यह योजना पहले से ज्यादा आकर्षक दिखती है। अब ग्रामीण परिवारों को 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी और मजदूरी भी बढ़ाकर 299 […]
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पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के थमने और सीजफायर लागू होने के बाद भारत सरकार ने देश में ईंधन और गैस की सप्लाई को लेकर बड़ा और राहत भरा फैसला किया है। सरकार ने संकट के समय लागू किए गए ‘आपातकालीन प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश’ (Emergency Natural Gas Supply Regulation Order) के ज्यादातर […]
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