सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट में सीमा शुल्क के लिए माफी योजना की घोषणा कर सकती है ताकि पुराने विवादित मामलों का निपटारा किया जा सके। प्रस्तावित योजना का मकसद पंचाट और अदालत सहित अलग-अलग स्तर पर लंबे समय से अटके सीमा शुल्क संबंधित विवादों को सुलझाना है। घटनाक्रम से अवगत लोगों ने […]
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भारत 4,180 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 2030 तक जर्मनी को पीछे करके तीसरे स्थान पर पहुंचने की स्थिति में है। एक सरकारी बयान में यह कहा गया। भारत लगातार मजबूत वृद्धि आंकड़ों के साथ दुनिया की सबसे तेजी […]
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भारत में पिछले एक साल से महंगाई की रफ्तार काफी धीमी पड़ी है। खाने-पीने की चीजों के दाम कम होने और GST में कटौती की वजह से कीमतों पर अच्छा कंट्रोल रहा। अब सरकार 2026 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI की गणना करने के तरीके को बदलने की सोच रही है। साथ ही, रिजर्व […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस साल अर्थव्यवस्था को पटरी पर दौड़ाने के लिए खूब हाथ-पैर मारे। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पद संभालते ही फरवरी में पहली मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर दी। महंगाई के रिकॉर्ड नीचे स्तर पर पहुंचने से बैंक को ग्रोथ को सपोर्ट करने […]
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खनन और विनिर्माण क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन से नवंबर महीने में देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 25 महीने में सबसे अधिक 6.7 फीसदी पर पहुंच गई। पिछले साल नवंबर में इसमें 5 फीसदी का इजाफा हुआ था और इस साल अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन की संशोधित वृद्धि दर 0.5 फीसदी रही। राष्ट्रीय सांख्यिकी […]
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देश भर में हवा की खराब गुणवत्ता और पेयजल की कम उपलब्धता के बीच माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद अपनी आगामी बैठक में एयर और वॉटर प्यूरीफायर्स पर कर में कटौती पर विचार कर सकती है। मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक परिषद घरेलू एयर और वॉटर प्यूरीफायर्स पर कर दर को मौजूदा 18 […]
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नवंबर 2025 में भारत की औद्योगिक गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) पिछले साल की तुलना में 6.7% बढ़ गया, जबकि अक्टूबर में यह केवल 0.4% ही बढ़ा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यह तेजी मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन की वजह से आई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने […]
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भारत न्यूजीलैंड को 20 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) करने में विफल रहने की स्थिति में ‘छूट अवधि’ या ‘अतिरिक्त समय’ देने के मामले में निगरानी समिति का गठन करेगा। भारत और न्यूजीलैंड ने 22 दिसंबर को मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत पूरी होने की घोषणा की थी। इस बातचीत के तहत न्यूजीलैंड […]
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केंद्र सरकार आगामी आम बजट में वित्त वर्ष 2027 के लिए कर्ज-सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात को घटाकर 54.5-55 फीसदी पर सीमित करने का लक्ष्य रख सकती है। वित्त वर्ष 2026 के लिए यह लक्ष्य 56.1 फीसदी है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त […]
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साल 2025 में भारत की विदेशी नीति में ज़्यादा ध्यान शिखर बैठकों पर नहीं, बल्कि व्यापारिक मुद्दों पर रहा। इस साल भारत ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बाजार पहुंच बनाने, “हथियारबंद” व्यापार से बचने और ग्लोबल सप्लाई चेन में भरोसेमंद भागीदार के रूप में खुद को पेश करने की कोशिश की। कांग्रेस व्यापार मंडल […]
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