सरकार ने बुधवार को 16वें वित्त आयोग के 3 पूर्णकालिक और 1 अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति कर दी है। आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था।
नियुक्त किए गए पूर्णकालिक सदस्यों में 15वें वित्त आयोग के सदस्य रहे पूर्व व्यय सचिव अजय नारायण झा, व्यय की पूर्व विशेष सचिव एनी जॉर्ज मैथ्यू और अर्थ ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक निरंजन राजाध्यक्ष शामिल हैं।
भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य बनाया गया है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, ‘16वें वित्त आयोग से 31 अक्टूबर 2025 तक सिफारिशें देने को कहा गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से 5 साल के लिए लागू होंगी।’
सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया को समिति का चेयरमैन और सरकारी अधिकारी ऋत्विक रंजनम पांडेय को सचिव नियुक्त किया है।
वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। इसकी नियुक्ति हर 5 साल पर होती है, जो केंद्र व राज्यों व राज्य व स्थानीय निकायों के बीच कर के बंटवारे पर सिफारिश देता है।
इस समय भारत सरकार केंद्र के करों में से 41 प्रतिशत राज्यों के साथ साझा करती है, जिसकी सिफारिश15वें वित्त आयोग ने की थी। आयोग आपदा प्रबंधन के वित्तपोषण की मौजूदा व्यवस्था की भी समीक्षा करेगा।
