नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने मंगलवार को एयरलाइंस के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसका मकसद पायलटों और केबिन क्रू की थकान को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना है। अब हर साल कम से कम एक घंटे की ट्रेनिंग देना अनिवार्य होगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि नींद की कमी और थकान से […]
आगे पढ़े
Smallcase के इन्वेस्टमेंट मैनेजर कहते हैं कि भारत में अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से काम हो रहा है और यह कई साल तक चलता रहेगा। उनका कहना है कि पिछले 3 सालों में Nifty Infra, Nifty 50 से लगभग दोगुना रिटर्न दे चुका है। Nifty Infra ने पिछले 1, 3 और 5 साल में […]
आगे पढ़े
भारत का समुद्री उत्पादों का निर्यात इस वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में 16.7 प्रतिशत बढ़कर 4.87 अरब डॉलर हो गया। यह वृद्धि मजबूत वैश्विक मांग और एशिया व यूरोप के प्रमुख बाजारों के मजबूत होने के कारण हुई। भारत के लिए झींगा के सबसे बड़े पारंपरिक बाजार अमेरिका में इस अवधि के दौरान […]
आगे पढ़े
भारत के कपड़ा कारोबारी इन दिनों काफी उत्साहित हैं। वजह है 21 नवंबर 2025 से लागू हुए चार नए लेबर कोड। इन कानूनों से उन्हें लग रहा है कि अब यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों से ज्यादा ऑर्डर मिल सकेंगे। खासकर यूरोप के नए कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव (CSDDD) के नियमों का पालन […]
आगे पढ़े
भारत के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या GCCs अब सिर्फ AI के प्रयोग तक सीमित नहीं रह रहे हैं, बल्कि इसे अपने पूरे बिजनेस में लागू करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। EY GCC पल्स सर्वे 2025 के अनुसार 58 प्रतिशत GCCs अब Agentic AI में निवेश कर रहे हैं, जबकि 29 प्रतिशत […]
आगे पढ़े
भारत के दस बड़े ट्रेड यूनियनों ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए लेबर कोड को “मजदूरों के साथ धोखा” बताया है। इन यूनियनों ने इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है और आने वाले बुधवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। ये यूनियन ज्यादातर विपक्षी पार्टियों […]
आगे पढ़े
सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम 2021 में संशोधन करने की योजना बना रही है ताकि डिजिटल सामग्री पर नई पाबंदियां जोड़ी जा सकें। प्रस्तावित बदलावों के मुताबिक ऐसी कोई भी डिजिटल सामग्री प्रसारित नहीं की जाएगी जिसमें “अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर गलत, संकेतात्मक टिप्पणी/इशारे, या आधी-सच्चाइयां हों।” नए प्रावधानों में यह भी कहा गया है कि […]
आगे पढ़े
उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण संबंधी मंजूरी पर मई 2025 में दिया गया अपना निर्णय वापस लिए जाने के बाद सैकड़ों रियल एस्टेट परियोजनाओं पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे घर खरीदारों, विनिर्माताओं (डेवलपर) और ऋणदाताओं को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष न्यायालय के नवीनतम फैसले से पर्यावरण संबंधी मंजूरी हासिल […]
आगे पढ़े
पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने गुरुवार सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट पूर्व परामर्श के लिए मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्र के लिए आधारभूत ढांचे का दर्जा देने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। उद्योग के सूत्रों के अनुसार इन प्रतिनिधियों ने मार्केटिंग पर होने वाले खर्च के लिए बजट आबंटन […]
आगे पढ़े
इस्पात मंत्रालय ने गुरुवार को इस्पात आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा की जिनमें गैर-क्यूसीओ ग्रेड के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता खत्म करना, कुछ इस्पात उत्पादों के लिए छूट की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाना और इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) के तहत एक नई […]
आगे पढ़े