लेखक : संजीव सिन्हा

हाल के वर्षों में स्वास्थ्य बीमा लेने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद परिवारों पर मेडिकल खर्च का बोझ पूरी तरह कम नहीं हो पा रहा है। अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में तो बीमा कुछ राहत देता है, लेकिन कई ऐसे खर्च होते हैं जो पॉलिसी के दायरे से बाहर रह […]

पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब भारतीय यात्रियों की ट्रैवल प्लानिंग पर साफ दिखने लगा है। पहले जिन फ्लाइट्स का रूट खाड़ी देशों के ऊपर से गुजरता था, अब एयरलाइंस उन्हें बदल रही हैं। इसकी वजह से सफर लंबा हो रहा है और देरी, कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने या कैंसिलेशन का खतरा बढ़ गया […]

रिहायशी प्रॉपर्टी बाजार कोविड महामारी के बाद आई तेजी के बाद अब एक ठहराव के दौर में प्रवेश कर चुका है। एनारॉक ग्रुप के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में देश के शीर्ष सात शहरों में मकान की औसत कीमतें मामूली बढ़कर 9,456 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं। एक तिमाही पहले के मुकाबले यह […]

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मगर मौजूदा हालात में आभूषणों के अलावा भी कई विकल्प मौजूद हैं जहां निवेशक दांव लगा सकते हैं। निवेशक चाहें तो सिक्कों और आभूषणों से लेकर एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) में सहजता के साथ निवेश कर सकते हैं। मगर बड़ा […]

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पिछले दिनों आए एक फैसले से पता चलता है कि कैसे छोटी सी चूक भी बीमाधारकों के दावे खारिज करा सकती हैं। आयोग ने रमेश रावत बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि जो मारुति विटारा ब्रेजा कार चोरी हुई, उसके भीतर चाबी लगी […]

सर्वोच्च न्यायालय ने मैसर्स काबरा ऐंड एसोसिएट्स बनाम रेखा राजकुमार हेमदेव एवं अन्य मामले में कहा कि अगर कोई पक्ष रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) के तहत राहत मांग रहा है तो वह उसी मुद्दे पर वह बाद में उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के तहत उपभोक्ता अदालतों का रुख नहीं कर सकता। […]

एक हालिया मामले (प्रदीप सोनावणे एवं अन्य बनाम डीएसएसडी इन्फ्रास्ट्रक्चर) में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग ने एक डेवलपर के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत को कालातीत बताकर खारिज कर दिया। प्रदीप सोनावणे और उनकी पत्नी ने डीएसएसडी इन्फ्रास्ट्रक्चर और श्री नंददीप भवन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर एक पुनर्विकास परियोजना में सेवाओं में कमी का आरोप लगाते […]

Income Tax: देश में उच्च आय वर्ग के कॉरपोरेट अधिकारियों पर आयकर विभाग ने निगरानी तेज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सालाना ₹50 लाख से अधिक आय अर्जित करने वाले कई वरिष्ठ अधिकारियों के आयकर रिटर्न में कथित अनियमितताएं पाई गई हैं। विभाग ने ऐसे मामलों में नोटिस जारी कर संबंधित व्यक्तियों को […]

भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज की जबरन वसूली पर लगाम कसने और बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा अपने दायरे में आने वाली दूसरी संस्थाओं के लिए एक जैसे पैमानों का मसौदा तैयार किया है। पिछले कुछ सालों से कर्ज की वसूली करने वाले एजेंटों के गलत तौर-तरीकों की काफी आलोचना होती रही है। इसीलिए […]

बजट 2026 में उन करदाताओं को भी जुर्माने और सजा से माफी देने (इम्यूनिटी) का प्रस्ताव रखा गया है, जिन पर आय का गलत ब्योरा देने का आरोप है। अपनी आय को कम बताने वालों को जुर्माने और सजा से माफी देने की व्यवस्था पहले ही चल रही है। अभी तक गलत आय बताने या […]