बिल्डर ने किया परेशान? RERA या कंज्यूमर कोर्ट, सही विकल्प कौन सा
सर्वोच्च न्यायालय ने मैसर्स काबरा ऐंड एसोसिएट्स बनाम रेखा राजकुमार हेमदेव एवं अन्य मामले में कहा कि अगर कोई पक्ष रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) के तहत राहत मांग रहा है तो वह उसी मुद्दे पर वह बाद में उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के तहत उपभोक्ता अदालतों का रुख नहीं कर सकता। […]
पजेशन मिलने के बाद घर या फ्लैट से जुड़ी शिकायत कर रहे हैं? ये गलती की तो केस हो सकता है खारिज
एक हालिया मामले (प्रदीप सोनावणे एवं अन्य बनाम डीएसएसडी इन्फ्रास्ट्रक्चर) में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग ने एक डेवलपर के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत को कालातीत बताकर खारिज कर दिया। प्रदीप सोनावणे और उनकी पत्नी ने डीएसएसडी इन्फ्रास्ट्रक्चर और श्री नंददीप भवन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर एक पुनर्विकास परियोजना में सेवाओं में कमी का आरोप लगाते […]
₹50 लाख से ज्यादा कमाने वालों पर IT विभाग की नजर, क्या आपको भी आया नोटिस?
Income Tax: देश में उच्च आय वर्ग के कॉरपोरेट अधिकारियों पर आयकर विभाग ने निगरानी तेज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सालाना ₹50 लाख से अधिक आय अर्जित करने वाले कई वरिष्ठ अधिकारियों के आयकर रिटर्न में कथित अनियमितताएं पाई गई हैं। विभाग ने ऐसे मामलों में नोटिस जारी कर संबंधित व्यक्तियों को […]
वसूली एजेंट करेंगे परेशान तो बैंकों का भी होगा नुकसान
भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज की जबरन वसूली पर लगाम कसने और बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा अपने दायरे में आने वाली दूसरी संस्थाओं के लिए एक जैसे पैमानों का मसौदा तैयार किया है। पिछले कुछ सालों से कर्ज की वसूली करने वाले एजेंटों के गलत तौर-तरीकों की काफी आलोचना होती रही है। इसीलिए […]
आय छिपाने पर माफी अब संभव, लेकिन टैक्स डिमांड और कानूनी स्थिति देखकर ही करें फैसला
बजट 2026 में उन करदाताओं को भी जुर्माने और सजा से माफी देने (इम्यूनिटी) का प्रस्ताव रखा गया है, जिन पर आय का गलत ब्योरा देने का आरोप है। अपनी आय को कम बताने वालों को जुर्माने और सजा से माफी देने की व्यवस्था पहले ही चल रही है। अभी तक गलत आय बताने या […]
India-US Trade Deal: कृषि के लिए नहीं खोला गया बाजार, बोले कृषि मंत्री चौहान किसानों के हित सुरक्षित
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत किसी भी प्रमुख फसल के लिए बाजार नहीं खोला गया है। उन्होंने कहा कि बाजरा सहित मुख्य अनाजों, मुख्य फलों, डेरी उत्पाद सहित सभी सुरक्षित है और समझौते के तहत कोई प्रमुख कृषि उत्पाद भारत नहीं आएगा। चौहान ने मीडिया के […]
Budget 2026: व्यक्तिगत करदाताओं के लिए जुर्माने और अभियोजन में ढील, विदेश परिसंपत्तियों की एकबार घोषणा की सुविधा
विश्वास-आधारित कराधान और छोटी-मोटी व तकनीकी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में बजट 2026 ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए जुर्माने और अभियोजन की व्यवस्था को काफी नरम कर दिया है। इन बदलावों का मकसद मुकदमेबाजी कम करना, अनुपालन की चिंता घटाना और ईमानदारी के साथ किए गए खुलासों को बढ़ावा […]
ITR की डेडलाइन चूकी? घबराएं नहीं! ITR-U के जरिए सुधारें अपनी गलती और भारी पेनल्टी से खुद को बचाएं
अब दिसंबर 31 की डेडलाइन गुजर चुकी है, तो कई लोग सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न में अगर कोई इनकम छूट गई या रिपोर्टिंग में चूक हो गई, तो अब क्या करें? लेकिन घबराने की बात नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(8A) के तहत एक और विकल्प है, जिसे अपडेटेड रिटर्न, […]
को-ओनर होने पर ही को-बॉरोअर को होम लोन पर कटौती का फायदा
होम लोन से मकान खरीदना आसान हो जाता है और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर से जुड़े कुछ फायदे भी मिलते हैं। मगर करयोग्य आय में कटौती के साथ कुछ शर्तें, बंदिशें और समयसीमा भी होती है, जिनके बारे में अक्सर करदाता भ्रम में रहते हैं। ब्याज पर कर लाभ आयकर अधिनियम, 1961 के […]
Midcap Funds Outlook 2026: रिटर्न घटा, जोखिम बढ़ा; अब मिडकैप फंड्स में निवेश कितना सही?
Midcap Funds Outlook for 2026: कई साल तक शानदार रिटर्न देने के बाद 2025 में मिडकैप म्युचुअल फंड्स की रफ्तार धीमी पड़ गई। इस साल अब तक इन फंड्स का रिटर्न करीब 2.5 फीसदी रहा, जिससे वे लार्ज कैप फंड्स से काफी पीछे रह गए। इस कमजोर प्रदर्शन ने निवेशकों के धैर्य की परीक्षा ली […]









