लेखक : संजीव सिन्हा

हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले ने सड़क दुर्घटना मुआवजा मामले में एक महत्वपूर्ण बात सामने रखी है। अदालत ने कहा कि मामूली देरी, दस्तावेजों की कमी या सबूतों में खामियां भी पीड़ित के हक के मुआवजे को खोवा सकती हैं। इस मामले में, शिकायत दर्ज कराने में 24 दिन की देरी और […]

New Labour Codes: सरकार ने अब चार नए श्रम नियम लागू किए हैं। यह भारत की नौकरी व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, पहले के पुराने और मुश्किल नियमों को हटाकर अब ऐसे नियम बनाए गए हैं जो समझने में आसान हैं और समय के हिसाब से सही हैं। […]

इस त्योहार के सीजन में भारत में तेजी से क्रेडिट की मांग देखने को मिली है। डिजिटल लेंडर्स ने बताया कि त्योहारी लोन एप्लीकेशन्स में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि उच्च क्रेडिट वाले ग्राहक भी सुविधा और लचीलापन पाने के लिए शॉर्ट-टर्म क्रेडिट विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं। […]

भारत में पहले से तैयार मकानों की मांग में गिरावट आई है। एनारॉक के हालिया मकान खरीदार धारणा सर्वेक्षण (होमबायर सेंटीमेंट सर्वे) से इसका पता चला है। इस साल की पहली छमाही में बने बनाए मकानों और नई पेशकशों की मांग अनुपात घटकर 16:29 रह गया है। यह वैश्विक महामारी वाले साल से बड़ा उलटफेर […]

एक हालिया मामले- मनुभाई दह्याभाई भोई बनाम आयकर अधिकारी- में कर निर्धारण अधिकारी (एओ) ने 4.31 लाख रुपये की नकद जमा पर सवाल उठा दिया। करदाता ने दावा किया था कि वह रकम उसे शादी के उपहार के तौर पर मिली थी। मगर एओ का कहना था कि जमा रकम शादी से करीब एक महीने […]

भारत में रेडी-टू-मूव-इन (RTMI) घरों की मांग घट रही है। ANAROCK की लेटेस्ट होमबायर सेंटिमेंट सर्वे के अनुसार, 2025 की पहली छमाही (H1 2025) में तैयार घरों की मांग बनाम नए लॉन्च की तुलना 16:29 पर आ गई। यह आंकड़ा महामारी के समय के विपरीत है, जब RTMI घरों की मांग 46:18 थी। RTMI घरों […]

Consumption Funds: जीएसटी दरों में बड़ी कटौती से खपत में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। चार की जगह अब केवल दो टैक्स स्लैब रह जाएंगे और कई सामान सस्ते हो जाएंगे। जानकारों का कहना है कि इस कदम से उन कंजम्पशन फंड्स को सहारा मिलेगा, जिन्होंने बीते एक साल में (-1.4%) तक […]

जीवन बीमा कंपनियां नॉन-पार्टिसिपेटिंग श्रेणी में कीमत के मोर्चे पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण बहीखाते पर जोखिम कम करने के लिए पार्टिसिपेटिंग पॉलिसियों की ओर रुख कर रही हैं। इन योजनाओं की लोकप्रियता को देखते हुए जरूरी है कि निवेशक इनकी शर्तों का बेहद सावधानीपूर्वक आकलन करें। वे यह अवश्य देखें कि उनके वित्तीय लक्ष्यों […]

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने हाल में एक मकान खरीदार के मुआवजे के दावे को फाइलिंग में देरी होने करने के कारण खारिज कर दिया। खरीदार को मकान पर कब्जा जून 2016 की निर्धारित समय-सीमा से चार साल बाद सितंबर 2020 में मिला था, लेकिन शिकायत अप्रैल 2024 में दर्ज की गई थी। […]

कोयंबत्तूर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल में एक हाउसिंग फाइनैंस कंपनी को होम लोन लेते समय जमा किए गए मूल संपत्ति दस्तावेजों को खोने के लिए एक उधारकर्ता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। अगर कोई ऋणदाता उधारकर्ता के संपत्ति दस्तावेज खो दे तो उसे तत्काल कुछ कदम उठाने […]