लेखक : संजीब मुखर्जी

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के चेयरमैन अशोक मीणा ने आज कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर गेहूं की कीमत पर लगाम लगाने के लिए आयात शुल्क घटाने से लेकर भंडार से गेहूं जारी करने सहित हर संभव उपाय करेगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) व अन्य योजनाओं की जरूरतें पूरी करने के बाद […]

विभिन्न तिमाहियों से विरोध का सामना कर रही केंद्र सरकार ने पशुधन एवं पशुधन उत्पाद (आयात और निर्यात) विधेयक, 2023 का मसौदा वापस ले लिया है। अगर यह पारित हो जाता तो जीवित पशुओं के निर्यात का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना थी। आधिकारिक आदेश में कहा गया है, ‘पशुधन आयात अधिनियम 1898 संविधान लागू […]

दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की शुरुआत कमजोर रही है और इससे खरीफ की बोआई में देरी हो सकती है। यह चिंता का विषय है, लेकिन स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि किसी त्वरित प्रतिक्रिया की जरूरत है। मौसम विभाग व उद्योग से जुड़े लोगों के मुताबिक अच्छी खबर यह है कि आने वाले कुछ सप्ताह में […]

केंद्र की मोदी सरकार पशुधन उत्पाद एवं पशुधन परिवहन बिल 2023 को वापस ले लिया है। सरकार ने ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखा था लेकिन इसके व्यापक विरोध के बाद अब इस ड्राफ्ट को वापस ले लिया गया। जरूरत के हिसाब से एक लाइवस्टॉक इम्पोर्टेशन एक्ट 1898 में बदलाव करते हुए लाइवस्टॉक प्रोडक्ट एण्ड […]

वैश्विक बाजार में भारत को पाकिस्तान से बासमती चावल के निर्यात के लिए कड़़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि भारत मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम (यूके)से बासमती चावल की विभिन्न किस्मों पर आयात शुल्क घटाने की आवाज उठाएगा। यूके ने बीते कुछ वर्षों में बासमती चावल […]

करीब 13 साल के लंबे अंतराल के बाद नैशनल कमोडिटी ऐंड डेरिवेटिव एक्सचेंज (NCDEX) मूंगफली वायदा शुरू करने जा रहा है। मूंगफली वायदा अनुबंध 20 जून को शुरू होगा और यह जुलाई से सितंबर 2023 तक के तीन महीने की ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होगा। अनुबंध के दस्तावेजों के मुताबिक, यह मानव के सीधे उपभोग […]

मई में गेहूं, चावल और कुछ दालों जैसे अरहर के खुदरा दामों में तेजी कायम रही है। इसे देखते हुए सरकार ने इन जिंसों को लेकर कदम उठाए हैं। इसके अलावा कुछ मसालों जैसे जीरे के दामों में मई में 50 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई। हालांकि दूसरी तरफ खाद्य मुद्रास्फीति 18 महीने के […]

केंद्र सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए करीब 15 वर्ष में पहली बार आज इसकी भंडारण सीमा तय कर दी, जो 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी। यह सीमा ट्रेडरों, थोक विक्रेताओं, खुदरा बिक्री वाली बड़ी श्रृंखलाओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर लागू होगी। किसानों को भंडारण सीमा के दायरे से बाहर […]

खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ‘रेडी टू ड्रिंक’ या ‘कम अल्कोहल वाले पेय’ की अलग श्रेणी बनाई है। इसमें अल्कोहल की मात्रा 0.5-8 फीसदी है। यह नई श्रेणी अल्कोहल वाले शीतल पेय पदार्थ के समूह में ही बनाई गई है। उस महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत कम अल्कोहल वाली ‘रेडी टू […]

फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने वाले केंद्र सरकार के प्रमुख निकाय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने सब्सिडी वाले उर्वरक की बोरी की संख्या सीमित करने का सुझाव दिया है, जिसका उपयोग प्रत्येक किसान सब्सिडी के बोझ का प्रबंधन में कर सकता है। आयोग ने यूरिया को पोषक आधारित सब्सिडी में […]