लेखक : रुचिका चित्रवंशी

देश के किसी भी युवा के लिए जो कॉलेज से अपनी पढ़ाई किसी फील्ड में पूरी कर रहा है, इंटर्नशिप पाना एक मुश्किल टास्क होता है। क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी पाने के लिए इंटर्नशिप अब जरूरी होते जा रही है। देश के युवाओं की इस practical problem को समझकर केंद्र सरकार ने PM Internship […]

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा ने आयकर विधेयक में अकाउंटेंट की परिभाषा में लागत लेखाकार और कंपनी सेक्रेटरी को शामिल किए जाने की मांग के मद्देनजर कहा कि टैक्स ऑडिट वास्तव में चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) की विशेषता का क्षेत्र है। नंदा ने कहा कि इस मुद्दे को कॉरपोरेट […]

केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के 1.4 लाख करोड़ रुपये राज्यों के सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) खातों में पड़े हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं हो पाया। वित्त वर्ष 2026 के बजट के मुताबिक इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, जल जीवन मिशन, शहरी पुनरुद्धार मिशन और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी योजना के लिए आवंटित राशि प्रमुख रूप से शामिल […]

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘कामकाज के विभाजन’ के मानकों का उल्लंघन करने के आधार पर लेखापरीक्षा नियामक के 11 कारण बताओ नोटिसों को रद्द कर दिया था। मामले से जुड़े जानकारों के […]

केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने मंगलवार को कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) के तहत कुल 8.86 लाख परिवारों को फायदा हुआ है, जिसका उद्देश्य छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को बढ़ावा देना है। पीएमएसजीएमबीवाई दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू ‘रूफटॉप’ सौर पहल है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री नाइक […]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्य सभा में कहा कि यह बात सच्चाई से परे है कि सरकार ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा मुहैया नहीं करा पा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर डॉक्टरों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन सरकार […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आर्थिक बुनियाद मजबूत रहने से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार भारत का दुनिया में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दर्जा बरकरार रखने के लिए सभी उपाय करेगी। सीतारमण ने मंगलवार को लोक सभा में बजट […]

सरकार पहली बार वित्त वर्ष 2025-26 में अपने उर्वरक सब्सिडी कार्यक्रम के एक हिस्से के वित्तपोषण के लिए तेल उद्योग विकास कोष (ओआईडीएफ) का इस्तेमाल करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026 के बजट में 23,000 करोड़ रुपये के शुद्ध अतिरिक्त संसाधनों का प्रावधान किया है। इसे ओआईडीएफ, कृषि बुनियादी […]

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा दरों में कटौती के बाद खपत को बढ़ावा देने के लिए, वित्त मंत्रालय अगले वित्तीय वर्ष में छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) की दरों में कमी लाने पर विचार कर सकता है। इसकी जानकारी सरकारी सूत्रों ने दी। शुक्रवार को केंद्रीय बैंक ने साल की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा […]

भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई) ने एक चर्चा पत्र में आईबीसी नियमनों में संशोधनों के लिए कहा है। इनमें दिवालियापन के तहत समूची कंपनी और उसके विशिष्ट कारोबारों या परिसंपत्तियों दोनों ही स्थितियों के लिए एक साथ समाधान योजनाओं को आमंत्रित करने की अनुमति देना शामिल है। नियामक ने कहा, ‘इस प्रस्ताव से […]