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लेखक : रुचिका चित्रवंशी

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

दूसरी पीढ़ी के आईबीसी सुधारों की जरूरतः कांत

नीति आयोग के पूर्व सीईओ और जी20 के शेरपा अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा कि ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) में दूसरी पीढ़ी के सुधारों की जरूरत है, जिससे इसकी वर्तमान कार्यप्रणाली के संबंध में चिंता दूर की जा सके। भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) के वार्षिक समारोह में बोलते […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Fiscal Deficit: राजकोषीय घाटा 4.35 लाख करोड़ रुपये पर

वर्तमान वित्त वर्ष के पहले पांच महीने (अप्रैल से अगस्त) में राजकोषीय घाटा 4.35 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो बजट अनुमान का 27 फीसदी है। यह जानकारी लेखा महानियंत्रक के हालिया आंकड़ों में दी गई। बीते साल की इस अवधि में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 36 फीसदी था। राजकोषीय घाटा व्यय और […]

ताजा खबरें, बॉन्ड, वित्त-बीमा, समाचार

SGB: सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जारी करने पर स्थिति साफ नहीं

सरकार बाजार की जरूरत और आकलन के अनुसार नए सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) जारी करने पर फैसला लेगी। सूत्रों का ऐसा कहना है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार लागत और सोने के बढ़ते दामों के मद्देनजर नए स्वर्ण बॉन्ड जारी करने को लेकर उत्सुक नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

सार्वजनिक खर्च में तेजी से वृद्धि को दम, बाजार में आई गिरावट आई तो पूरी दुनिया में दिख सकता है असर: वित्त मंत्रालय

वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में सार्वजनिक खर्च कम रहने के बाद सरकार को साल के बाकी बचे महीनों में खर्च में तेजी आने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय की अगस्त की मासिक आ​र्थिक समीक्षा में यह उम्मीद जताने के साथ वाहन और एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री पर नजर रखने की जरूरत भी बताई […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, बॉन्ड, वित्त-बीमा

सरकार ने H2FY25 में 6.61 लाख करोड़ रुपये उधारी की योजना का किया ऐलान, सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड भी होंगे जारी

सरकार ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बाजार से 6.61 लाख करोड़ रुपये उधारी लेने की अपनी योजना की घोषणा की है। यह बाजार से 14.01 लाख करोड़ रुपये कुल उधारी के लक्ष्य का करीब 47 प्रतिशत और बाजार की उम्मीद के अनुरूप है। इसमें 20,000 करोड़ रुपये का सॉवरिन ग्रीन […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

India Growth Rate: आगामी तिमाहियों में तेज रहेगी भारत की वृद्धि दर

एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने बुधवार को कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार और सरकार द्वारा खर्च बढ़ाए जाने के कारण सितंबर तिमाही और उसके बाद भारत की वृद्धि दर गति पकड़ेगी। एडीबी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 7 प्रतिशत बरकरार रखा है। वहीं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

Internship Scheme: इंटर्नशिप की अर्जियां AI से छंटेंगी, अक्टूबर के मध्य से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही इंटर्न​शिप योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर के मध्य से शुरू हो सकती है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि पहले चरण में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिये योजना के पात्र उम्मीदवारों को छांटा जाएगा। इसके बाद ‘तटस्थ समिति’ आवेदकों का चयन करेगी और […]

आज का अखबार, उद्योग, कंपनियां

सरकार में लैटरल एंट्री रुकी मगर सरकारी उद्यमों में जारी, PESB ने टैलेंट पूल के विस्तार के लिए कदम हैं उठाए

सरकार में लैटरल एंट्री रोक दी गई है, लेकिन सार्वजनिक उद्यम भर्ती बोर्ड (पीईएसबी) निजी क्षेत्र के लोगों को केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में वरिष्ठ पद पर भर्ती करना जारी रख सकता है। फर्टिलाइजर्स ऐंड केमिकल्स, त्रावणकोर के चेयरमैन और प्रबंध निदेश के लिए हाल में आए विज्ञापन में निजी क्षेत्र की […]

आज का अखबार, कंपनियां, भारत

NFRA के ऑडिट मानदंडों के संशोधन पर विवाद, ICAI ने की रोक लगाने की मांग, कहा- बेहतर जनहित के लिए समीक्षा की जरूरत

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के लेखापरीक्षा मानकों में संशोधन की प्रक्रिया पर शुक्रवार को रोक लगाने की मांग की। आईसीएआई ने एक बयान जारी कर इन मानदंडों में प्रस्तावित संशोधन पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि पहले सभी साझेदारों से विचार-विमर्श किया जाए ताकि कोई भी बदलाव इस […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

CSR खर्च तय करेगा इंटर्नशिप योजना के लिए कंपनियों की पात्रता, 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

कंपनी मामलों का मंत्रालय जल्द ही उन शीर्ष 500 कंपनियों की सूची जारी करेगा जो केंद्र सरकार की इंटर्न​शिप योजना में भाग लेने के लिए पात्र होंगी। मामले से अवगत सूत्रों के अनुसार इन कंपनियों का चयन पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके औसत वार्षिक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) खर्च के आधार पर किया जाएगा। […]

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