लेखक : रुचिका चित्रवंशी

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को कहा कि वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के आंकड़े निरंतर बढ़ती ग्रामीण खपत को दर्शाते हैं। यदि अर्थव्यवस्था बीते 10 वर्षों में किए गए आधारभूत सुधारों पर आगे बढ़ती है तो यह सतत ढंग से मध्यम अवधि में 7 प्रतिशत की दर से वृद्धि […]

वित्त मंत्रालय ने आज एक अ​धिसूचना जारी कर गिफ्ट सिटी में स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने के लिए कंपनियों की न्यूनतम आवश्यक सार्वजनिक शेयरधारिता को मौजूदा 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि न्यूनतम सीमा घटाए जाने से भारतीय कंपनियों को वै​श्विक पूंजी तक पहुंच बनाने में सहूलियत […]

मूडीज रेटिंग्स ने गुरुवार को कैलेंडर वर्ष 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि दर को बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है जबकि पहले यह अनुमान 6.8 प्रतिशत का था। मूडीज ने व्यापक आधार पर अर्थव्यवस्था में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के फिर मजबूत होने की आस से भारत की रेटिंग में […]

सरकार देखेगी कि स्थानीय किराना दुकानों के कारोबार पर झटपट सामान पहुंचाने वाले क्विक कॉमर्स उद्योग के कारण असर पड़ने की चिंता दूर करने के लिए डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा विधेयक में क्या किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि हाल ही में कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ प्रस्तावित विधेयक पर हुई चर्चा के […]

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के अंतर्गत तयशुदा रकम से भी अधिक रिटर्न (प्रतिफल) मिल सकता है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी रकम और सरकार की तरफ से मिलने वाले 10 प्रतिशत अंशदान (कुल 18.5 प्रतिशत) का निवेश अपनी पसंद की योजना में करने का विकल्प दिया […]

कंपनी मामलों का मंत्रालय इंटर्नशिप योजना के दिशानिर्देश अगले 2 सप्ताह में पेश कर सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को अपने बजट भाषण में इस योजना का प्रस्ताव किया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘बजट में ही व्यापक रूप से ब्योरा दे दिया गया है कि योजना किस तरीके से […]

वित्त मंत्रालय ने जुलाई की मासिक आर्थिक रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक रुख बरकरार रखा है। पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने के पहले आई इस रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में 6.5 से 7 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ता […]

केंद्र सरकार के अनुरोध पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने लैटरल एंट्री के जरिये भर्ती के विज्ञापन रद्द करने के बाद 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है। पानगड़िया ने मंगलवार को कहा कि इससे प्रणाली को नुकसान पहुंचेगा और सिविल सेवा में सुधार के […]

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) अगले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) सहित प्रमुख वित्तीय नियामकों और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ बैठक करेगा। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, इस बैठक में ऑडिट 600 के संशोधित अंतरराष्ट्रीय मानक को अपनाने के […]

मंत्रालयों और विभागों में लेटरल एंट्री से शीर्ष पदों पर भर्ती संबंधी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के विज्ञापन से योग्यता को लेकर अफसरशाही में बहस छिड़ गई है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साध रहा है। यूपीएससी ने शनिवार को ही संयुक्त सचिव, निदेशक, उपसचिव जैसे 45 उच्च पदों पर लेटरल […]