लेखक : रुचिका चित्रवंशी

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बुधवार को अर्थशास्त्रियों  के साथ हुई एक बैठक में राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर कायम रहने, लघु व मध्यम उद्यमों तक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) का विस्तार, रोजगार सघन क्षेत्रों में नई नौकरियों के सृजन और खपत बढ़ाने पर प्रमुख तौर पर चर्चा हुई। इस बैठक […]

Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने के दूसरे पखवाड़े में पूर्ण बजट पेश करते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.1 फीसदी पर अपरिवर्तित रख सकती हैं। उन्होंने अंतरिम बजट में भी राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के 5.1 फीसदी रहने […]

उद्योग जगत और वित्त मंत्रालय के बीच इस हफ्ते वार्ता होने वाली है। ऐसे में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव पुरी का कहना है कि भारत को राजकोषीय लक्ष्य के मार्ग पर टिके रहने के साथ ही वृद्धि के लिए निवेश करने की जरूरत है। रुचिका चित्रवंशी को दिए गए साक्षात्कार में पुरी ने […]

राज्यों का घाटा वित्त वर्ष 25 में 3.2 फीसदी से कम रहने की उम्मीद है। यही नहीं, व्यय वृद्धि कम होने की उम्मीद की वजह से वास्तविक घाटा (Actual deficit) 2.8 फीसदी ही रहने की संभावना है। यह जानकारी ऐक्सिस बैंक की 20 बड़े राज्यों के बजट पर आधारित एक रिपोर्ट में दी गई है। […]

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई के दूसरे पखवाड़े में पेश कर दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों और पक्षों से बजट के लिए सलाह मशविरे का काम अगले हफ्ते शुरू हो सकता है। बजट से पहले 2023-24 की आ​र्थिक समीक्षा पेश की […]

सूचना एवं प्रसारण (आईऐंडबी) मंत्रालय ने बड़ी टेक कंपनियों और डिजिटल न्यूज पब्लिशरों के बीच राजस्व विभाजन से संबंधित समस्याओं पर चर्चा के लिए विभिन्न विभागों के साथ बुधवार को अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की। आईऐंडबी सचिव संजय जाजू की अध्यक्षता वाली इस बैठक में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं […]

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अगुआई वाली गठबंधन सरकार के तहत वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के सामने पहली चुनौती करीब एक महीने में 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करने की होगी। वित्त मंत्रालय हालांकि पूर्ण बजट के लिए पहले ही शुरुआती काम को आगे बढ़ा चुका है, उम्मीद की जा रही है कि वह […]

भारत जैसे देश के लिए गठबंधन सरकार अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन प्रशासन के इस ढांचे में नीतिगत मामलों में निर्णय लेने की गति धीमी पड़ने की आशंका रहती है। मूडीज (Moody’s) के विश्लेषकों का मानना है कि गठबंधन सरकार में भाजपा (BJP) की प्रमुख नीतिगत पहलें कमजोर पड़ सकती हैं। भारत के चुनावों […]

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) ने निगरानी एजेंसियों की सेवाएं लेने के संबंध में मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस मसौदा दिशानिर्देश के तहत बड़ी तकनीकी इकाइयों सहित कंपनियों की तरफ से समाधान एवं प्रतिबद्धता (सेटलमेंट ऐंड कमिटमेंट) पेशकश के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए निगरानी एजेंसियों की सेवाएं लेने का प्रस्ताव है। गुरुवार को […]

लिंक्डइन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन मामले में कंपनी पंजीयक (आरओसी) द्वारा महत्वपूर्ण लाभार्थी स्वामित्व (एसबीओ) मानदंडों का उल्लंघन करने के मामले में एक फैसले ने संशोधित नियमों को सुर्खियों में ला दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि कई इकाइयों, खासकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) को ज्यादा सख्त जांच का सामना करना पड़ सकता है। एक बिग फोर […]