लेखक : रुचिका चित्रवंशी

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) ने विलय के लिए मंगलवार को नए नियम-कायदे जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के बाद उन कंपनियों की संख्या बढ़ जाएगी जिन्हें अनिवार्य रूप से विलय से पहले सीसीआई की अनुमति लेनी होगी। नए नियम-कायदों के अनुसार, जिन कंपनियों का सालाना कारोबार 500 करोड़ रुपये से अधिक है या जिन्होंने पिछले […]

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ और क्रिप्टो ट्रेडिंग के कारोबार को कानून की भावना के अनुरूप बनाया जा सकता है, लेकिन वे सामाजिक मूल्य के मामले में बहुत कम योगदान देते हैं। उन्होंने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कहा कि यह अलग […]

विश्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि भारत को अगर साल 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है तो उसे क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) में शामिल नहीं होने के अपने रुख सहित क्षेत्रीय एकीकरण रणनीति की नए सिरे से समीक्षा करनी चाहिए। बहुपक्षीय ऋणदाता एजेंसी ने अपनी हालिया […]

विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर के अनुमान को 6.6 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है। बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च बढ़ने, कृषि क्षेत्र में सुधार और ग्रामीण मांग में तेजी की वजह से विश्व बैंक ने वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाया है। विश्व बैंक की […]

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को कहा कि वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के आंकड़े निरंतर बढ़ती ग्रामीण खपत को दर्शाते हैं। यदि अर्थव्यवस्था बीते 10 वर्षों में किए गए आधारभूत सुधारों पर आगे बढ़ती है तो यह सतत ढंग से मध्यम अवधि में 7 प्रतिशत की दर से वृद्धि […]

वित्त मंत्रालय ने आज एक अ​धिसूचना जारी कर गिफ्ट सिटी में स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने के लिए कंपनियों की न्यूनतम आवश्यक सार्वजनिक शेयरधारिता को मौजूदा 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि न्यूनतम सीमा घटाए जाने से भारतीय कंपनियों को वै​श्विक पूंजी तक पहुंच बनाने में सहूलियत […]

मूडीज रेटिंग्स ने गुरुवार को कैलेंडर वर्ष 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि दर को बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है जबकि पहले यह अनुमान 6.8 प्रतिशत का था। मूडीज ने व्यापक आधार पर अर्थव्यवस्था में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के फिर मजबूत होने की आस से भारत की रेटिंग में […]

सरकार देखेगी कि स्थानीय किराना दुकानों के कारोबार पर झटपट सामान पहुंचाने वाले क्विक कॉमर्स उद्योग के कारण असर पड़ने की चिंता दूर करने के लिए डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा विधेयक में क्या किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि हाल ही में कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ प्रस्तावित विधेयक पर हुई चर्चा के […]

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के अंतर्गत तयशुदा रकम से भी अधिक रिटर्न (प्रतिफल) मिल सकता है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी रकम और सरकार की तरफ से मिलने वाले 10 प्रतिशत अंशदान (कुल 18.5 प्रतिशत) का निवेश अपनी पसंद की योजना में करने का विकल्प दिया […]

कंपनी मामलों का मंत्रालय इंटर्नशिप योजना के दिशानिर्देश अगले 2 सप्ताह में पेश कर सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को अपने बजट भाषण में इस योजना का प्रस्ताव किया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘बजट में ही व्यापक रूप से ब्योरा दे दिया गया है कि योजना किस तरीके से […]