लेखक : बीएस संपादकीय

सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम (एमएसएमई) क्षेत्र में यह संभावना है कि वह निर्यात को बढ़ावा देकर तथा देश की आर्थिक गतिविधियों में योगदान करके देश के विकास के इंजन की भूमिका निभा सके। बहरहाल देश के निर्यात में इसकी हिस्सेदारी कम हो रही है और यह वित्त वर्ष 20 के 49.77 फीसदी से कम […]

देश के वाहन उद्योग के लिए एक अहम नई नीतिगत दिशा तय करते हुए सरकार ने यह घोषणा की है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) निर्माता भारत में अपने विनिर्माण को लेकर सरकार के समक्ष कुछ प्रतिबद्धता जताते हैं तो उन्हें आयात कर में राहत प्रदान की जा सकती है। खासतौर पर भारत में उन […]

एक महीने से कुछ अधिक समय के भीतर देश में दूसरे सबसे लंबे आम चुनावों का सिलसिला आरंभ हो जाएगा। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का बड़ा उत्सव होगा। भारत जैसे विशाल भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता वाले देश के लिए इस पंचवर्षीय आयोजन का पैमाना कभी कम नहीं था। 2024 के […]

भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना अपनी शुरुआत से ही उपभोक्ताओं के संरक्षण और विनियमित संस्थाओं को सुरक्षित कार्य व्यवहार अपनाने तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों और ऋण सूचना कंपनियों जैसी विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध […]

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति, जिसकी स्थापना सरकार के तीनों स्तरों पर एक साथ चुनाव की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए की गई थी, उसने सर्वसम्मति से इस विचार का समर्थन किया है और गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी गई रिपोर्ट में इसकी अनुशंसा की है। […]

हाल के वर्षों में भारत के आर्थिक प्रबंधन की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक, बाहरी मोर्चे पर स्थिरता रही है। यह अहम बात है क्योंकि भारत चालू खाते के घाटे से जूझ रहा है और वैश्विक बचत पर निर्भर है। हालांकि, कई बड़े केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत दरों में तीव्र और समन्वित तरीके से […]

केंद्र सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाते हुए यह घोषणा की है कि 20 मई से दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होगी। साल 2022 में हुई पिछली नीलामी में बिना बिके रह गए आवृत्ति बैंडों की लगभग पूरी श्रृंखला इस बार फिर बिक्री के लिए रखी जाएगी। इससे दूरसंचार कंपनियों को यह अवसर मिलेगा कि […]

चुनावी बॉन्ड का ब्योरा देने के लिए और समय मांग रहे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई ) का अनुरोध खारिज करके सर्वोच्च न्यायालय ने सही कदम उठाया है। चुनावी बॉन्ड जारी करने की जिम्मेदारी सरकारी क्षेत्र के बैंक एसबीआई की ही है और बैंक ने 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे गए […]

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते राष्ट्रीय एआई (आर्टिफिशल इंटेलिजेंस) मिशन के लिए 10,371.92 करोड़ रुपये का पैकेज मंजूर किया था। इस अभियान के तहत देश में कंप्यूटिंग क्षमता तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। यह पहले की उन सरकारी घोषणाओं के अनुरूप है जिनमें कहा गया था कि त्रि-स्तरीय कंप्यूटिंग संरचना स्थापित करने पर विचार […]

टाटा मोटर्स को दो स्वतंत्र सूचीबद्ध इकाइयों में बांटने का फैसला लागू करने में 12 से 15 महीने का समय लग सकता है। डीमर्जर यानी कंपनी को दो हिस्सों में बांटने के ऐलान पर बाजार की शुरुआती प्रतिक्रिया सकारात्मक जरूर रही, लेकिन यह कोई ज्यादा उत्साहजनक नहीं थी। परंपरागत समझ तो यही बताती है कि […]