Editorial: स्वायत्तता पर असर
गत सप्ताह लोकसभा ने भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक 2023 को पारित कर दिया। इस विधेयक में कई महत्त्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखा गया है जो भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) की स्वायत्तता को सीमित करेंगे और इस दिशा में सरकार की नीति को पलटेंगे। मौजूदा कानून के मुताबिक संचालन मंडल आईआईएम के निदेशक का चयन […]
Editorial: लाइसेंस राज की वापसी
यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार को हमेशा सावधानीपूर्वक निर्णय लेने चाहिए। खासतौर पर तब जब ऐसे निर्णय बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रहे हों और उनका दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव भी हो। परंतु अफसरशाही अक्सर ऐसे मामलों में चूक जाती है। व्यापक सार्वजनिक आलोचना और चिंताओं के बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय […]
जन विश्वास विधेयक में गंभीर चूक
संसद में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक पारित हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार विधेयक का उद्देश्य 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए 183 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव कर जीवन और व्यापार को सुगम बनाने को बढ़ावा देना है। […]
डेटा संरक्षण बिल: दूर हों चिंताएं
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 (Digital Personal Data Protection Bill) गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया। यह प्रस्तावित विधेयक की चौथी पुनरावृत्ति है। विधेयक का पहला मसौदा 2018 में तैयार किया गया था। यह विधेयक डेटा मालिकों की व्यक्तिगत जानकारी के संरक्षण का विधायी ढांचा मुहैया कराता है। यह विधेयक डेटा के प्रति […]
Editorial: रेटिंग गिरावट से परे अन्य जोखिम
फिच रेटिंग्स (Fitch Ratings) ने अमेरिकी डेट की रेटिंग कम करने का जो निर्णय लिया उसका मंगलवार को बाजार पर ज्यादा असर नहीं देखने को मिला। चूंकि वित्तीय बाजारों में संभवत: किसी को अमेरिकी सरकार की डेट से निपटने की क्षमता पर संदेह नहीं है, इसलिए रेटिंग संबंधी कदमों को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। उदाहरण […]
Editorial: ब्रिक्स के विस्तार से जुड़ी चिंताएं
आगामी 22 अगस्त को ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के शासनाध्यक्षों की मुलाकात होनी निर्धारित है। बहरहाल, इस बैठक से पहले ही कई अहम सवाल उभरने लगे हैं। इन सवालों का ताल्लुक इस समूह के विस्तार से है। जानकारी के मुताबिक चीन इसमें नए सदस्यों को शामिल करने को लेकर […]
Editorial: लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में अत्यंत मुखर ढंग से ‘भारत के जनमानस में गहराई से जड़ें जमाए लोकतांत्रिक मूल्यों’ के बारे में बात की थी। उनके इस बयान के करीब एक महीने के भीतर घटित हुई दो घटनाएं बताती हैं कि भारतीय राजनेताओं में इसके प्रभाव को लेकर कितनी कम समझ है। सात जुलाई […]
Editorial: आर्थिक वृद्धि में धीमापन
वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के कंपनी परिणामों से संकेत मिलता है कि राजस्व और लाभ में वृद्धि कमजोर पड़ी है। पिछले वर्ष की अंतिम तिमाही की तुलना में कारोबारी राजस्व और लाभ में कमी आई है। हालांकि सालाना आधार पर इसमें ठोस वृद्धि देखने को मिली है। लाभ में हुई वृद्धि में बैंकों, […]
Editorial: आसान और कठिन चुनौतियां
लंबी दूरी की प्रतियोगिताओं में साइकल चालक एक ऐसी आकृति बनाते हैं जो पक्षियों के एक समूह जैसी नजर आती है। इस आकृति में सबसे आगे मौजूद साइकल चालक पीछे आने वाले चालकों के सामने उदाहरण रखता जाता है कि उन्हें किस एंगल पर साइकल चलानी है ताकि उन्हें मुश्किल न हो। हर थोड़ी-थोड़ी देर […]
Editorial: चावल पर प्रतिबंध का प्रभाव
सरकार ने बासमती तथा उसना चावल को छोड़कर हर प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का यह निर्णय राजनीतिक बाध्यताओं से प्रेरित है। ऐसा शायद इसलिए किया गया है ताकि कुछ अहम राज्यों के विधानसभा चुनावों और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले […]









