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लेखक : अजिंक्या कवाले

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

Paytm का यूपीआई लेनदेन तीसरे महीने भी लुढ़का

फिनटेक क्षेत्र की दिग्गज पेटीएम (Paytm) को अप्रैल में लगातार तीसरे महीने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन में गिरावट का सामना करना पड़ा है। नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इस साल अप्रैल में कंपनी ने 1,11.713 करोड़ लेनदेन संपन्न किए जो मार्च में किए गए 1,23.004 करोड़ […]

कंपनियां, फिनटेक, वित्त-बीमा, समाचार

Paytm का UPI लेनदेन वॉल्यूम लगातार तीसरे महीने गिरा, मार्केट शेयर भी घटा  

Paytm’s UPI transactions fall: फिनटेक कंपनी पेटीएम (Paytm) की राह लगातार मुश्किल होती जा रही है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़े बताते है कि पेटीएम ने अप्रैल में लगातार तीसरे महीने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन में गिरावट दर्ज की है। इस साल अप्रैल में, कंपनी ने 111.71 करोड़ UPI लेनदेन प्रोसेस […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

Paytm से इस्तीफा देने वाले भावेश गुप्ता तीसरे वरिष्ठ अधिकारी

पेटीएम (Paytm) के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी भावेश गुप्ता ( Paytm COO Bhavesh Gupta) के इस्तीफे से समूह की समस्याएं फिर से उजागर हो गई हैं। पेटीएम से जुड़ी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कुछ महीने पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। पिछले कुछ महीने के दौरान गुप्ता […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

भुगतान एग्रीगेटर का लाइसेंस पाने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ी, इस साल 20 कंपनियों को मिला लाइसेंस

भुगतान एग्रीगेटर का लाइसेंस पाने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कैलेंडर वर्ष 2024 के 4 महीनों में 20 कंपनियों को इस तरह का लाइसेंस दिया है। मंगलवार को बैंकिंग नियामक ने ग्रो पे (Groww Pay) को भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस जारी किया है। यह ब्रोकिंग फर्म ग्रो और पेमेंट […]

आज का अखबार, वित्त-बीमा

रिजर्व बैंक ने रद्द किया Acemoney का लाइसेंस, पाई गईं अनियमित ऋण गतिविधियां

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अनियमित ऋण गतिविधियों का हवाला देते हुए सोमवार को दिल्ली की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) एसमनी (इंडिया) का लाइसेंस रद्द कर दिया। बैंकिंग नियामक ने कंपनी को 2017 में सर्टिफिकेट आफ रजिस्ट्रेशन (सीओआर) जारी किया था। नियामक ने कहा कि लाइसेंस रद्द किए जाने की वजह रिजर्व बैंक के […]

आज का अखबार, वित्त-बीमा, समाचार

Digital Loans: ऋण सेवा प्रदाताओं के लिए मसौदा प्रस्ताव जारी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ‘डिजिटल ऋण – ऋण उत्पादों में पारदर्शिता’ पर मसौदे का दिशानिर्देश जारी किया। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंकों के रूप में काम करने वाले ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) को सभी कर्ज प्रस्तावों की जानकारी उधारकर्ताओं को डिजिटल रूप से मुहैया करानी होगी। इससे सिस्टम में लंबे समय […]

आज का अखबार, फिनटेक, वित्त-बीमा

CRED लाएगी बड़े कारोबारियों के लिए भुगतान टर्मिनल

फिनटेक की प्रमुख कंपनी क्रेड बड़े लाइफस्टाइल कारोबारियों के लिए भुगतान (चेकआउट) टर्मिनल लाएगी। यह टर्मिनल सुपरमार्केट, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, सलोन, फैशन और अन्य खुदरा कारोबारी जैसे क्षेत्रों के लिए लाए जाएंगे। कंपनी इन उपकरणों के परीक्षण कर चुकी है। यह टर्मिनल अलग-अलग आकारों में उपलब्ध होंगे। यह जेब में रखे जा सकने वाले उपकरणों […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

Paytm के सभी व्यापारियों का येस बैंक में ट्रांसफर पूरा

ब्रांड पेटीएम (Paytm) का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) ने पिछले महीने नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के निर्देश के बाद अपने प्लेटफॉर्म पर मर्चेंट हैंडल को येस बैंक में स्थानांतरित करने का काम पूरा कर लिया है। कंपनी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विजय शेखर शर्मा ने सोमवार को यह […]

आज का अखबार, चुनाव, लोकसभा चुनाव

Lok Sabha Election 2024: मंदिर पाकर लोग खुश, नौकरी पर निराश; ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों का गजब मिजाज

चुनावी हवा का रुख जानने के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड के संवाददाता अजिंक्य कावले ने वंदे भारत एक्सप्रेस में देहरादून से दिल्ली और हरिद्वार एसी एक्सप्रेस में हरिद्वार से मुंबई की यात्रा कर टटोला मतदाताओं का मन दिल्ली जाने के लिए देहरादून रेलवे स्टेशन पर आठ कोच वाली बेहद आकर्षक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ […]

आज का अखबार, फिनटेक, वित्त-बीमा

NPCI करेगा बाजार हिस्सेदारी सीमा के फैसले की समीक्षा, फ्री ट्रांजैक्शन के चलते UPI में निवेश से बच रही कंपनियां

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) वर्ष के अंत तक यूपीआई सेवाओं की पेशकश करने वाले पेमेंट खिलाड़ियों की बाजार हिस्सेदारी पर 30 प्रतिशत की सीमा लागू करने के अपने फैसले की समीक्षा करेगा। खिलाड़ियों की बाजार हिस्सेदारी पर इस सीमा को लागू करने की समयसीमा दिसंबर 2024 है जिसमें कोई बदलाव नहीं है। इस मामले […]

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