लगातार दो साल घाटे में रहने के बाद गैर जीवन बीमा उद्योग वित्त वर्ष 24 में फायदे में आ गया है। वित्त वर्ष 24 में गैर जीवन बीमा में शामिल सामान्य बीमा कंपनियों, एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनियों और विशेषीकृत बीमा पीएसयू को कुल मिलाकर 10,119 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। भारतीय बीमा नियामक और विकास […]
आगे पढ़े
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने एक रिपोर्ट में कहा है कि उच्च बाजार पूंजीकरण एक मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत देता है और निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे समग्र आर्थिक विकास को गति मिलती है। इसमें दावा किया गया है कि बाजार पूंजीकरण […]
आगे पढ़े
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने 2024 में 20 थर्ड पार्टी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) आवेदनों को मंजूरी दी, जो 2016 में इसकी शुरुआत के बाद से रिकॉर्ड मंजूरी है। इस तेजी से वित्तीय तकनीकी (फिनटेक) कंपनियों की बढ़ती रुचि का पता चलता है, जो यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड और पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों जैसे […]
आगे पढ़े
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को भारत ग्लोबल डेवलपर्स के शेयरों की ट्रेडिंग पर रोक लगा दी। कंपनी के वित्तीय आंकड़ों और खुलासे में खामियां पाए जाने तथा तरजीही आवंटन में फर्जीवाड़े के आरोप में उसकी ट्रेडिंग रोक दी गई है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कंपनी से जुड़े 17 अन्य लोगों […]
आगे पढ़े
उत्तराखंड आने वाले दो वर्षों में पूर्ण जैविक राज्य बन जाएगा। राज्य के सहकारी व शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज बताया कि राज्य के 95 ब्लॉक में से 62 ब्लॉक पूरी तरह जैविक कृषि वाले हो गए हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित मीडिया प्लेटफार्म ‘रूरल वॉयस’ की एक दिवसीय संगोष्ठी में किसानों […]
आगे पढ़े
अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध मार्च 2018 में शुरू हुआ था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने स्टील के आयात पर 25 फीसदी और एल्युमीनियम आयात पर 10 फीसदी शुल्क लगा दिया। बाद में यह शुल्क चीन से आने वाली सैकड़ों वस्तुओं पर लगा दिया गया ताकि व्यापार असंतुलन ठीक हो सके और अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण […]
आगे पढ़े
बढ़ती महंगाई की वजह से दैनिक उपभोक्ता वस्तु (एफएम सीजी) क्षेत्र में खासी नरमी देखी गई है। कैंटर एफएमसीजी पल्स की नवीनतम रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार केवल शहरी बाजार ही नहीं, बल्कि ग्रामीण बाजार में भी मंदी के संकेत दिख रहे हैं। कैंटर ने कहा कि अगस्त-अक्टूबर तिमाही के […]
आगे पढ़े
वित्त वर्ष 2026 का बजट प्रस्तुत करने से पहले वित्त मंत्रालय ने 2024-25 की पहली छमाही समीक्षा में कहा है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार का जोर सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता बढ़ाने पर रहेगा। साथ ही सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी मजबूत करेगी। मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष […]
आगे पढ़े
नगर निकायों के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट बताती है कि 50 फीसदी से ज्यादा नगर निगम अपने बल पर आधे से भी कम राजस्व अर्जित कर पाते हैं और 2022-23 में सरकार से उन्हें मिलने वाली रकम 20 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ गई। नगर निकायों को अधिक प्रशासनिक स्वायत्ता तथा […]
आगे पढ़े
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकार की आय और व्यय के रुझानों की अर्द्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत की है। अगर सरसरी तौर पर देखा जाए तो इस दस्तावेज के पाठ में कुछ खास नहीं नजर आता है। वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया है कि चालू वर्ष की पहली छमाही में हुई राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान की करीब […]
आगे पढ़े