स्पाइसजेट के खिलाफ विमान विनिर्माता के हक में फैसला
ब्रिटेन की अदालत ने स्पाइसजेट के साथ कनाडा की विमान निर्माता डी हेवीलैंड के आनुबंधिक विवाद पर विमान निर्माता के हक में फैसला दिया है और कहा है कि वह विमानन कंपनी से 4.29 करोड़ डॉलर की क्षतिपूर्ति की हकदार है। उच्च न्यायालय ने यह फैसला डी हेवीलैंड की तरफ से स्पाइसेजट के खिलाफ दायर […]
टूलकिट मामले में दिशा रवि को जमानत मिली
दिल्ली पुलिस को झटका देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित ‘टूलकिट’ कथित रूप से साझा करने के मामले में गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को मंगलवार को यह कहकर जमानत दे दी कि पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य ‘अल्प एवं अधूरे’ हैं। अदालत ने […]
अधिकरणों को ‘पहली अदालत’ के रूप में बदलने की जरूरत
अधिकरण (ट्रिब्यूनल) और उसकी प्रासंगिकता को लेकर होने वाली बहस फिर से लौट आई है। कुछ अधिकरणों को बंद करने और उनका अपील न्याय-क्षेत्र उच्च न्यायालयों के सुपुर्द करने वाले एक मसौदा कानून की चर्चा है। बदलाव का यह दौर कहीं अधिक बारीक एवं संश्लिष्ट नीतिगत सुधारों का एक बेहतरीन मौका भी है। नब्बे के […]
व्हाट्सऐप और केंद्र को अदालत का नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने व्हाट्सऐप पर यूरोपीय उपयोगकर्ताओं की तुलना में भारतीयों के लिए निजता के कमतर मानकों का आरोप लगाने वाली एक नई याचिका पर आज केंद्र और मैसेजिंग ऐप को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में उनसे जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुआई वाले पीठ ने 2017 में लंबित याचिका पर […]
सरकार और ट्विटर को अदालत का नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विनीत गोयनका की ओर से दायर जनहित याचिका पर सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों खासकर ट्विटर को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। अदालत ने नोटिस में कहा है कि सरकार फर्जी खबरों की जांच करने और सोशल मीडिया पर भड़काने वाले संदेशों और विज्ञापनों पर नजर […]
एफटी यूनिटधारकों को पैसा वापसी पर अदालत की मुहर
फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्युचुअल फंड की बंद डेट योजनाओं के यूनिटधारकों को 9,122 करोड़ रुपये वितरित करने के लिए एसबीआई म्युचुअल फंड द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था पर मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मंजूरी दे दी। वितरण व्यवस्था की रूपरेखा बाजार नियामक सेबी और फ्रैंकलिन टेम्पलटन एमएफ के साथ परामर्श के बाद तैयार की गई थी। फ्रैंकलिन […]
कोविड टीकाकरण शुरू होने के बाद न्याय क्षेत्र का परिदृश्य?
कोरोनावायरस के कारण जो अनिश्चितता पैदा हुई, उसके चलते महीनों तक अर्थशास्त्रियों, चुनाव नतीजों का पूर्वानुमान जताने वालों और भविष्य बताने वालों को खूब तवज्जो मिली। यह बात तो निश्चित है कि निकट भविष्य में हालात सुधरने वाले नहीं हैं और उनकी मांग बरकरार रहेगी। इस संदर्भ में न्यायपालिका की बात करें तो वह अपेक्षाकृत […]
एसपी समूह के लेनदारों को अदालत से आस
भारतीय ऋणदाताओं की नजर शापूरजी पलोंजी (एसपी) समूह और टाटा समूह के बीच मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि शापूरजी पलोंजी के पक्ष में फैसला आने से निर्माण क्षेत्र के लिए वित्त पोषण के नए रास्ते खुलेंगे। कोविड-19 महामारी से प्रभावित कंपनियों के लिए केवी कामत […]
डीएचएफएल से मजबूत होगी पीरामल एंटरप्राइजेज!
पीरामल एंटरप्राइजेज को कई महीनों की बातचीत के बाद आवास वित्त प्रदाता दीवान हाउसिंग फाइनैंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) के अधिग्रहण की अपनी कोशिश को ऋणदाताओं का समर्थन मिल गया है। यह प्रस्ताव अब एनसीएलटी को सौंपा जाएगा और उसे अदालत में ओकट्री द्वारा चुनौती मिल सकती है। अब सवाल यह उठाता है कि क्या डीएचएफएल अधिग्रहण […]
अदालत ने एमेजॉन की याचिका पर फ्यूचर रिटेल से मांगा जवाब
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमेरिका की ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन की एक याचिका पर किशोर बियाणी की अगुवाई वाली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) से प्रतिक्रिया मांगी है। एमेजॉन ने इस याचिका में एकल न्यायाधीश की पीठ के अंतरिम आदेश में अपने खिलाफ निष्कर्षों को खारिज करने की अपील की है। एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा […]
