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SBI, BOB, Indian Bank क्यों टूटे? 2 दिन में 8% की बड़ी गिरावटUnion Budget 2026 Decoded: निरंतरता या बदलाव?‘सोना-चांदी-बिटकॉइन की गिरती कीमतें एक बड़ा मौका’, रॉबर्ट कियोसाकी ने निवेशकों से ऐसा क्यों कहा?2.78 लाख बुकिंग, 1.75 लाख ऑर्डर पेंडिंग; मजबूत मांग के बीच दाम बढ़ाने की तैयारी में मारुतिजनवरी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हल्की रिकवरी, नए ऑर्डर में तेजी से PMI सुधरकर 55.4 परदक्षिण के राज्य मालामाल, उत्तरी राज्यों को झटका! टैक्स बंटवारे के नए फॉर्मूले से किस स्टेट को कितना मिला?जेफरीज, गोल्डमैन सैक्स से मोतीलाल ओसवाल तक: ब्रोकरेज हाउसेस ने बजट 2026 को कैसे किया डिकोडरिकॉर्ड ऊंचाई से रिकॉर्ड गिरावट; HDFC से SBI तक टॉप सिल्वर ETF 20% तक टूटेअब असेंबली नहीं, टेक्नोलॉजी की जंग: भारत की चिप-क्रांति 2.0 शुरूICC की PCB को दोटूक चेतावनी: भारत के खिलाफ मैच छोड़ना पाकिस्तान के क्रिकेट को पड़ेगा बहुत महंगा
लेख

कुछ सकारात्मक आश्चर्य

शुरुआती दौर में निर्मला सीतारमण को नौसिखिया मानकर लोग जितना सोच रहे थे, वह उसकी तुलना में काफी बेहतर वित्त मंत्री साबित हो रही हैं। उनकी शुरुआत खराब रही क्योंकि 2019 के बजट में उनका सामना ऐसे आंकड़ों से था जो वास्तविकता से दूर थे। ऐसा उनके पूर्ववर्ती वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की वजह से […]

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बदलाव का वाहक बननेको तैयार है जीएसटी!

बीते 25 वर्षों से हमारा कर-जीडीपी अनुपात 16-17 फीसदी के बीच अटका रहा है। इसके चलते कम निवेश वाले क्षेत्रों मसलन शिक्षा और स्वास्थ्य की मदद कर पाने की हमारी राजकोषीय क्षमता काफी प्रभावित हुई है। भारत जैसे बड़े देश में सरकार इतनी कम राजकोषीय क्षमता के साथ विकास संबंधी कार्य नहीं कर सकती। हमारे […]

लेख

जीएसटी के चार वर्ष

अपनी शुरुआत के चार वर्ष बाद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने लंबा सफर तय कर लिया है। जीएसटी के 1 जुलाई, 2017 को लागू होने से पहले देश में कई तरह के बाजार थे। हर राज्य अलग दर पर कर वसूल करता था जिसके चलते तमाम दिक्कतें होतीं और भारी भरकम अनुपालन लागत वहन […]

अर्थव्यवस्था

जीएसटी ई-वे बिल बनने में जून के आखिरी हफ्ते में तेजी

कोविड-19 के मामलों में गिरावट के कारण कई राज्यों ने अनलॉक प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे जून के आखिरी सप्ताह में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के ई-वे बिल बनने में तेजी आई है। इससे आर्थिक गतिविधियों में सुधार का संकेत मिला है।  एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के आईटी आधार जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के […]

लेख

जोखिम बरकरार

हाल के दिनों में देश के वृहद आर्थिक परिदृश्य को लेकर कुछ अच्छी खबरें सामने आई हैं। इससे संकेत मिलता है कि आर्थिक उत्पादन और गतिविधियों पर महामारी की दूसरी लहर का असर उतना अधिक नहीं रहा जितना होने की आशंका आरंभ में जताई जा रही थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में व्यक्तिगत […]

लेख

बाजार के लिए क्यों मायने नहीं रखते जीडीपी आंकड़े?

पिछले दो आलेखों में मैंने प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के बीच शेयर बाजार में तेजी के कारणों पर रोशनी डालने का प्रयास किया था। मैंने पहले आलेख में कंपनियों की शानदार आय को बाजार में तेजी की मुख्य वजह बताई थी। दूसरे आलेख में मैंने वृहद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चर्चा की थी। कहा था कि […]

अन्य समाचार

उप्र: कोविड सामग्री पर जीएसटी कम हो

उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी की रोकथाम से संबंधित आवश्यक सामग्री पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कम करने के पक्ष में है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार को उम्मीद है कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार से कर संग्रह कोविड-19 महामारी से पहले की स्थिति में लौट आएगा। […]

अर्थव्यवस्था

कोविड की दवा पर जीएसटी मामला देखेगा मंत्रिसमूह

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, एन-95 मास्क, वेंटिलेटर, जांच के लिए बने टेस्ट किट, और कोविड-19 के टीके सहित कोविड-19 संबंधी सामग्रियों पर जीएसटी लगाए जाने के मसले पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। इस उच्च स्तरीय समिति में मेघालय, महाराष्ट्र, […]

अर्थव्यवस्था

मुआवजा अनुमान से विपक्षी राज्य नाखुश

विपक्षी दलों द्वारा शासित प्रमुख राज्यों ने केंद्र सरकार के जीएसटी में कमी को लेकर वित्त वर्ष 22 के अनुमान का कड़ा विरोध किया है। राज्यों का दावा है कि कम से कम 55,000 करोड़ रुपये कम अनुमान लगाया गया है। उन्होंने वित्त वर्ष 21 के लिए 65,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त मुआवजे की भी मांग […]

कमोडिटी

जूते-चप्पल और परिधान पर बढ़ेगा जीएसटी!

सिले-सिलाए परिधानों (रेडीमेड गारमेंट) और जूते-चप्पलों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर बढ़ सकती है। शुक्रवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में व्युत्क्रम (इन्वर्टेड) शुल्क ढांचे में बदलाव पर विचार हो सकता है। इसका मकसद कर ढांचे में खामियों को दूर करना और बेजा रिफंड पर रोक लगाना है। परिषद को […]