वित्त मंत्रालय ने शनिवार को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, एन-95 मास्क, वेंटिलेटर, जांच के लिए बने टेस्ट किट, और कोविड-19 के टीके सहित कोविड-19 संबंधी सामग्रियों पर जीएसटी लगाए जाने के मसले पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। इस उच्च स्तरीय समिति में मेघालय, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल सहित 8 राज्यों के वित्त मंत्री शामिल किए गए हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, जिनके पास राज्य का वित्त मंत्रालय भी है, इस समूह के संयोजक होंगे।
शुक्रवार को परिषद की 9 घंटे चली बैठक में इस मसले पर कोई आम राय नहीं बन पाई, उसके बाद मंत्रिसमूह का गठन किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि यह समूह 8 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। फिटमेंट कमेटी ने सिर्फ 4 सामान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर और कोविड जांच किट पर कर घटाकर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी। बहरहाल कम से कम 9 राज्यों ने कोविड-19 संबंधी सामग्री पर शून्य दर या 0.1 प्रतिशत कर की मांग की थी।
