उत्तर प्रदेश में इस बार के सीजन में कीटों के प्रकोप से आम की फसल खराब होने का संज्ञान लेते हुए मंडी परिषद ने सुरक्षा के कदम उठाने का फैसला किया है। आम की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मंडी परिषद किसानों को मैंगो प्रोटेक्टिव बैग्स और इन्सेक्ट फ्लाई ट्रैप जैसी सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराएगी। किसानों के उत्पादों को बेहतर मूल्य व बाजार दिलाने के लिए राजधानी लखनऊ में बन रहे एग्रीमॉल का निर्माण तेजी से पूरा किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में मण्डी परिषद की कुल आय 1994.55 करोड़ रुपये रही, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 16.2 फीसदी अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मण्डी एवं उपमण्डी स्थलों के निर्माण, उन्नयन और जीर्णोद्धार हेतु 195.30 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 242.27 करोड़ रुपये की लागत से नए सम्पर्क मार्गों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूल की खेती से जुड़े किसानों को बड़ी राहत देते हुए सभी प्रकार के फूलों को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की श्रेणी से हटाकर गैर-विनिर्दिष्ट श्रेणी में रखने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके बाद फूलों की बिक्री मंडी के बाहर करने पर भी किसानों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि मंडी परिसर में बिक्री पर उनसे मामूली शुल्क लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने मण्डी परिषद की सभी प्रधान कृषि मण्डी स्थलों में ‘शबरी कैण्टीन’ स्थापित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन कैण्टीनों का उद्देश्य केवल भोजन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि सेवा भावना के साथ सस्ता, स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट भोजन सुनिश्चित कराना होना चाहिए। कैण्टीन के लिए भूमि मण्डी परिषद द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए और इनका संचालन गैर-सरकारी या स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार नई मण्डियों की स्थापना की जाए और इसके लिए पीपीपी मॉडल पर सम्भावनाएं तलाश कर योजनाएं बनाई जाएं। उन्होंने लखनऊ के विकल्प खण्ड, गोमतीनगर में एग्रीमॉल के निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मण्डी परिषद के पास लगभग 20,000 किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं। किसानों की सुविधा सुनिश्चित करते हुए मण्डी परिषद द्वारा नई सड़कों का निर्माण एफडीआर तकनीक से कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी मण्डियों में पेयजल, सड़क, शौचालय, विश्रामगृह, विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाएं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित की जाएं।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 10 नए मण्डी एवं उपमण्डी स्थलों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिनमें से 4 पूरी तरह बनकर तैयार हो गए हैं। जबकि शेष 6 का निर्माण तेजी से चल रहा है।
