Maharashtra elections 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों के लिए अपनी महायुति सरकार की 10 योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के वास्ते अभियान शुरू किया है।
लाडली बहिन कुटुंब भेट अभियान के तहत राज्य में एक करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य है। सरकार ने बुजुर्गों से मुफ्त तीर्थयात्रा के लिए आवेदन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (Teerth Darshan Scheme) के तहत महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र और अन्य राज्यों सहित कुल 139 तीर्थ स्थलों की सूची तैयार की है।
महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत सभी धर्मों के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा देने के लिए देश भर के 73 और राज्य के 66 सहित 139 धार्मिक स्थलों की सूची तैयार की है। सामाजिक न्याय विभाग ने जिले के वरिष्ठ नागरिकों से लाभ के लिए संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा करने का अनुरोध किया है।
तीर्थ स्थलों में वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफाएं, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, चार धाम यात्रा, अयोध्या में राम मंदिर, द्वारका में सोमनाथ मंदिर और ओडिशा में जगन्नाथ पुरी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल शामिल हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के धार्मिक स्थलों के साथ-साथ महत्वपूर्ण बौद्ध और जैन स्थल भी शामिल हैं।
मुंबई में 15 धार्मिक स्थल भी इस सूची में
वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में 15 धार्मिक स्थल भी इस सूची में हैं। इनमें सिद्धिविनायक मंदिर,चैत्यभूमि (बी.आर. अंबेडकर से जुड़ी), विपश्यना शिवालय, एक आराधनालय, बांद्रा में माउंट मैरी चर्च और सेंट एंड्रयूज चर्च के अलावा नासिक में जैन मंदिर और नागपुर में दीक्षाभूमि शामिल हैं, जहां अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था।
इस योजना के तहत जिलेवार निर्धारित कोटे के आधार पर लॉटरी के माध्यम से चयनित पात्र व्यक्ति एक समय में निर्धारित तीर्थ स्थलों में से किसी एक की यात्रा के लिए इस योजना का लाभ उठा सकता है। 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले पात्र व्यक्ति यात्रा, आवास और भोजन व्यय को कवर करने के लिए 30,000 रुपये के हकदार हैं। 75 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को जीवनसाथी या परिचारक को साथ ले जाने की अनुमति है।
वार्षिक आय 2.50 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 2.50 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए। सरकारी विभागों, उपक्रमों, बोर्डों, भारत सरकार या राज्य सरकारों के स्थानीय निकायों में नियमित, स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त करने वाले परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर)उनके परिवार के सदस्य के नाम पर पंजीकृत नहीं होने चाहिए शारीरिक और मानसिक रूप से यात्रा करने में सक्षम।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लाडली बहिन कुटुंब भेट अभियान के तहत उनकी पार्टी के कार्यकर्ता 10 सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना और मुख्यमंत्री बिजली पंप बिल माफी योजना आदि।
उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य यह आकलन करना है कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं और यदि नहीं तो उन्हें लाभ उठाने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार के इस अभियान और बुजुर्गों से यात्रा के लिए आवेदन करने की अपील को आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्य विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की संभावना है।
विपक्ष का कहना है कि चुनाव अगले दो महीने में होने हैं सरकार इस तरह की योजनाएं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लेकर आयी है। सरकार की अपील के बाद भी राज्य के वरिष्ठ नागरिक यात्रा पर नहीं जा रहे हैं तो अब घर घर जाकर उन्हे यात्रा पर जाने को कहा जा रहा है जो एक तरीके से चुनावी प्रलोभन है।
