कथित तौर पर भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से सुपरकंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग हब के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपये तक आवंटित करने की योजना बना रही है। यह खबर ईकॉनमिक टाइम्स के हवाले से आई है।
18 और 19 जनवरी को ग्लोबल AI समिट में सरकार शक्तिशाली कंप्यूटरों के लिए हब बनाने पर बात करेगी। ये हब स्टार्टअप्स और कंपनियों को पट्टे पर या “कंप्यूटर-एज-ए-सर्विस” मॉडल द्वारा कंप्यूटर का उपयोग करने देंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग हब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और सरकारी रिसर्च केंद्रों में शुरू होंगे और इन्हें पूरी तरह विकसित होने में लगभग 10 साल लग सकते हैं।
अप्रैल 2023 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम टेक्नॉलजी में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए 2023-24 से 2030-31 तक 6,003.65 करोड़ रुपये आवंटित करते हुए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) को मंजूरी दी।
2020 के बजट में घोषित इस कार्यक्रम में लगभग दो साल की देरी हुई। नैसकॉम-अवसेंट रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, क्वांटम टेक्नॉलजी से संबंधित लगभग 100 सरकार समर्थित परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं। इन टेक्नॉलजी के उपयोग से 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
NQM के एक भाग के रूप में, सरकार क्वांटम कंप्यूटिंग और मटेरियल जैसी चीजों के लिए चार हब (T-हब) बनाना चाहती है। वे AI और नई तकनीकों वाली भारतीय कंपनियों की मदद के लिए 25,000 GPU का एक समूह बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं।
आगामी घोषणा में AI पर 7 वर्किंग ग्रुप के विचारों को मंजूरी देने की संभावना है। इन विचारों में डेटा प्रबंधन, एक राष्ट्रीय AI केंद्र बनाना, कौशल-निर्माण पहल और जिम्मेदारी से एक राष्ट्रीय AI रणनीति को लागू करना जैसी चीजें शामिल हैं।
