अंतरराष्ट्रीय पुनर्बीमा बाजार में मायूसी छाने के बाद अब सामान्य बीमा कंपनियां अब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि जीआईसी एक मात्र सरकारी मान्यता प्राप्त पुनर्बीमा कंपनी है। कई गैर-जीवन बीमा कंपनियों ने पहले ही जीआईसी के साथ साझेदारी की है। हाल में मौजूदा बीमा कंपनियों पर मंदी की […]
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इंडिया इंक भले ही अपनी बीमा पॉलिसियों का नवीकरण करवाएं लेकिन उसे बीमा कंपनियों की तरफ से इस बार कोई खास रियायत नहीं दी जा रही है। बीमा कंपनियां पिछले साल की ही तरह ही इस बार भी रियायत दे रही हैं। चार सरकारी बीमा कंपनियां न्यू इंडिया, नैशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया और ओरिएंटल इंश्योरेंस […]
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एक अप्रैल से भले ही किसी भी किसी भी बैंक के एटीएम से बिना ट्रांजैक्शन शुल्क दिए ही पैसे निकालने की व्यवस्था शुरू हो गई हो, लेकिन ग्राहकों के लिए मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। दरअसल, ग्राहक अगर पैसे निकालने के लिए किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कई […]
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आवास ऋण के लिए इस वक्त कम ब्याज दरों से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराना। बैंक भी इस बात को महसूस कर रहे हैं और वे ग्राहकों की सहूलियत और जरूरत के लिहाज से अपनी योजनाएं पेश करने की क वायद में जुटे हैं। कुछ ऐसी ही योजनाओं के बारे […]
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करदाताओं को नकद लेन-देन के लिए अब कोई शुल्क नहीं देना होगा। सरकार ने बैंकिंग नकद निकासी कर(बीसीसीटी) वापस ले लिया है। सरकार इसे हटाने की मंशा पहले ही जता चुकी थी।
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इंडसइंड बैंक ने अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों की सुविधा के लिए ‘इंडस फास्ट रेमिट’ नाम से नकदी स्थानांतरण सेवा शुरू की है। इस सेवा के तहत अमेरिका के किसी भी बैंक से भारत के किसी भी बैंक में रुपया हस्तांतरित किया जा सकता है। यह सेवा द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन के सहयोग […]
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भारती एएक्सए जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को स्मार्ट हेल्थ इंश्योरेंस (एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना) के लिए विनियामक मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि उसके पास सामूहिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत दुर्घटना से जुड़ी कई तरह की योजनाएं मौजूद हैं। इसमें कहा गया है कि स्मार्ट हेल्थ इंश्योरेंस को कोई […]
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विनिमय दरों को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और कर्जों के डूबने के बढ़ते जोखिम के कारण भारतीय बैंकों ने अब ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) करेंसी डेरिवेटिव बाजार में फॉरवर्ड कांट्रेक्ट को बुक करने के लिए मार्जिन वसूलना करना शुरू कर दिया है। इन मार्जिन की दर 5-15 फीसदी के बीच होती है जो ग्राहकों की भविष्य में किसी […]
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बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण(आईआरडीए) ने सभी जीवन बीमा कंपनियों को कमीशन पर होने वाले खर्च पर नियंत्रण रखने को कहा है। निर्देश में इन कंपनियों को 31 मार्च 2009 को समाप्त हो रहे चालू वित्त वर्ष में खर्च और इस दिशा में उठाए गए सभी कदमों का ब्योरा देने को भी कहा गया है। […]
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बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अब जीवन बीमा कंपनियों को यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी (यूएलपी) की शुरुआत करने की छूट दे सकता है। यूएलपी कमोबेश भारत में पासबुक योजना की तरह ही होगी। यूएलपी पॉलिसीधारकों को पॉलिसी की रकम बदलने का विकल्प मुहैया करागए जो विभिन्न रकम वाली पॉलिसियां लेने पर भी लागू रहेगी। नियामक […]
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