SBI Scheme: महिलाओं की बचत को सुरक्षित और फायदेमंद बनाने के लिए भारत सरकार ने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट (MSSC) नामक खास योजना की शुरुआत की है। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2023 से लागू है और इसे देश के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के जरिए भी खोला जा सकता है। इस स्कीम के […]
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जनवरी के दौरान वाणिज्यिक परिपत्र (सीपी) की दरें 10-13 आधार अंक बढ़ गई हैं। यह बाजार में नकदी की कमी का संकेत देती है। सीपी की बढ़ती दरों ने यह प्रदर्शित किया है कि वित्तीय प्रणाली में तरल निधियों की उपलब्धता सीमित होने के कारण कारण उधारी लेने वालों को अल्पावधि में धन जुटाने के […]
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वित्त मंत्रालय ने जन सुरक्षा और मुद्रा योजना सहित विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू करेंगे, जिसमें निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। सूत्रों के अनुसार […]
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बैंकिंग तंत्र में नकदी की तंग स्थिति को देखते हुए बैंकरों ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मुलाकात कर विभिन्न उपायों के जरिये लंबे समय के लिए तरलता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। घटनाक्रम के जानकार सूत्रों ने कहा कि बैंकरों ने आरबीआई से खुले बाजार परिचालन (ओएमओ), वेरिएबल रेट रीपो (वीआरआर) नीलामी, स्वैप […]
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भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को आवास ऋण और वाहन ऋण जैसे मासिक किस्त वाले कर्ज के लिए निश्चित रूप से नियत ब्याज दर (फिक्स्ड)वाली ऋण योजनाओं की पेशकश करनी चाहिए। शुक्रवार को जारी अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) में नियामक ने कहा, ‘आरई को […]
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बैंकों के रिटेल ऋण खास तौर पर बिना रेहन दिए गए कर्ज के कारोबार पर दबाव बढ़ने के कारण कलेक्शन और वसूली एजेंटों की मांग भी बढ़ रही है। बैंक इतने परेशान हो गए हैं कि वे अपने सेल्स कर्मचारियों को भी वसूली के काम में लगा रहे हैं। आम तौर पर वाणिज्यिक बैंक वसूली […]
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माइक्रोफाइनैंस श्रेणी में दबाव बढ़ने के कारण बैंक अपने कुछ गैर निष्पादित माइक्रोफाइनैंस पोर्टफोलियो को परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) को सौंपने पर विचार कर रहे हैं। इन पोर्टफोलियो का मूल्य कम है, लेकिन अगर सही कीमत पर इनकी बिक्री की जाए तो ये अधिग्रहण योग्य हो सकते हैं। खासकर ऐसी स्थिति में, जब पोर्टफोलियो की […]
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डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियमों के मसौदे के तहत बैंकों को मूल इकाई से परे डेटा साझा करने के लिए ग्राहकों से स्पष्ट तौर पर पूर्व अनुमति हासिल करने की जरूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार नियमों के लागू होने की स्थिति में बैंकों को तीसरे पक्ष की इकाइयों के साथ डेटा साझा करने का […]
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इंडिया रेटिंग्स ने मंगलवार को एक विश्लेषण में कहा है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत के बैंकों की लाभप्रदता एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचने के बाद असुरक्षित संपत्तियों में चूक और असुरक्षित ऋण में बढ़ोतरी के कारण वित्त वर्ष 2026 में मुनाफा कम रहने की संभावना है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, […]
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इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने मंगलवार को कहा कि खराब परिसंपत्तियों में वृद्धि से अगले वित्त वर्ष में बैंकों की लाभप्रदता पर असर पड़ने की आशंका है। घरेलू रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारतीय बैंकों की लाभप्रदता वित्त वर्ष 2024-25 में ‘टर्निंग पॉइंट’ पर है और अगले वित्त वर्ष में इसमें और कमी आने की […]
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