नैशनल बैंक फॉर फाइनैंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड डेवलपमेंट (नैबफिड) के चेयरमैन केवी कामत ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के प्राथमिक स्रोत के रूप में बैंकों का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि लंबी अवधि की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बैंकों से ऋण मिलना अब संभव नहीं है, क्योंकि बैंकों की देनदारियां कम समय […]
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पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मिले आवेदनों में से एक-चौथाई से थोड़ा ज्यादा आवेदकों को ही ऋण मिल पाया है। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। यह योजना वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारत के असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को आर्थिक मदद देने और उनके […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं से संबंधित सभी नियम-कायदों की हर 5 से 7 साल में समीक्षा करने के लिए नियामकीय समीक्षा प्रकोष्ठ गठित किया है। केंद्रीय बैंक के इस कदम का उद्देश्य बैंकों और उसके नियमन के दायरे में आने वाली अन्य संस्थाओं के मानदंडों की समीक्षा के लिए […]
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देश के सबसे बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने बुधवार को कहा कि उसने प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक में अपनी लगभग 13.18% हिस्सेदारी जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (SMBC) को 8,888.97 करोड़ रुपये में बेच दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि इस हिस्सेदारी बिक्री सौदे […]
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वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण वितरण में असंतुलन को लेकर चिंता जताई है। मंत्रालय का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 तक पिछले 5 साल में खासकर श्रम केंद्रित उद्योग की श्रेणी में ऋण वृद्धि सुस्त रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक इस अवधि के दौरान 100 करोड़ रुपये […]
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UPI Transaction Limit Increase: आजकल अधिकतर लोग कैश में पेमेंट करने के बजाय ऑनलाइन-पे करना ज्यादा पसंद करते हैं। और UPI ने तो इस काम को बच्चों का खेल बना दिया है। लेकिन अब इसमें एक बड़ा अपडेट आ गया है, जो बड़े-बड़े पेमेंट्स को और आसान बना देगा। दरअसल UPI को कंट्रोल करने वाली […]
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बैंक अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए शुल्क पर आधारित सेवाओं, उत्पादों की पेशकश और वसूली पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही (दूसरी तिमाही) में कोषागार से आय कम रहने की उम्मीद है, जिसके कारण अन्य तरीके अपनाए जा रहे हैं। हाल में की गई नीतिगत दर में कटौती के […]
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की कार्यकुशलता और संचालन में सुधार के लिए बैंकरों और विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि बैंक बोर्डों को अधिक अधिकार दिए जाएं। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किया जाए, मगर बैंकों का प्रबंधन उनके बोर्डों द्वारा किया जाना चाहिए। […]
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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी ऑटो-स्वीप सुविधा में बदलाव किया है। इस सुविधा के तहत बचत खाते में अतिरिक्त राशि को फिक्स्ड डिपॉजिट में बदला जाता है। अब ग्राहकों को अपने बचत खाते में कम से कम 50,000 रुपये रखने होंगे। पहले यह सीमा 35,000 रुपये थी। इस बदलाव से उन ग्राहकों पर […]
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मान लीजिए आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए और आपको लोन लेना पड़े तो आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा? निश्चित रूप से आपके विचार में यही आएगा कि लोन बैंक से ले या फिनटेक प्लेटफॉर्म से? एक तरफ बैंक, जहां ब्याज दरें अपेक्षाकृत कम हैं लेकिन प्रक्रिया लंबी और डॉक्यूमेंट की भारी […]
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