पेट्रोलियम और उर्वरक सब्सिडी पर कम खर्च करने के बावजूद 2020-21 में केंद्र सरकार का सब्सिडी पर खर्च 11 फीसदी बढ़ गया। 2019-20 में सरकार सब्सिडी खर्च को वर्ष भर के अपने संशोधित अनुमानों के 98 फीसदी पर रखने में सफल रही थी। कुल सब्सिडी खर्च में वृद्घि मुख्य तौर पर खाद्य सब्सिडी मद में […]
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चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कृषि क्षेत्र के साथ निर्माण, विनिर्माण और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में सकल मूल्य वद्र्धन (जीवीए) में इजाफा दर्ज हुआ। अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में रुकी आर्थिक गतिविधियां शुरू होने और चौथी तिमाही में उत्पादन में शानदार वृद्धि इसकी प्रमुख वजह […]
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कोविड-19 के मामलों में सुधार की खबरों के बीच अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर आने के संकेत मिल रहे हैं। बिजली उत्पादन में अंतर पिछले सप्ताह की तुलना में कम था और लोगों की आने-जाने की रफ्तार भी बढ़ रही थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब रोजाना दो लाख कोविड-19 मामले दर्ज किए जा […]
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मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) केवी सुब्रमणयन ने सोमवार को कहा कि कोविड महामारी की दूसरी लहर का देश की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर पडऩे की आशंका नहीं है लेकिन आगे महामारी को लेकर अनिश्चितता के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए यह अनुमान लगाना कठिन होगा कि […]
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कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पहले जनवरी-मार्च 2021 तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिख रहे थे। मार्च 2021 तिमाही में सकल मूल्य वद्र्घन (जीवीए) 3.7 फीसदी बढ़ा था। लेकिन पूरे वित्त वर्ष 2021 की बात करें तो जीवीए में 6.2 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि यह पहले के 6.5 […]
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वित्त मंत्रालय ने शनिवार को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, एन-95 मास्क, वेंटिलेटर, जांच के लिए बने टेस्ट किट, और कोविड-19 के टीके सहित कोविड-19 संबंधी सामग्रियों पर जीएसटी लगाए जाने के मसले पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। इस उच्च स्तरीय समिति में मेघालय, महाराष्ट्र, […]
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विपक्षी दलों द्वारा शासित प्रमुख राज्यों ने केंद्र सरकार के जीएसटी में कमी को लेकर वित्त वर्ष 22 के अनुमान का कड़ा विरोध किया है। राज्यों का दावा है कि कम से कम 55,000 करोड़ रुपये कम अनुमान लगाया गया है। उन्होंने वित्त वर्ष 21 के लिए 65,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त मुआवजे की भी मांग […]
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सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये की आपात ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का दायरा बढ़ा दिया है ताकि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित सभी क्षेत्रों के उद्यमों को राहत मुहैया कराई जा सके। योजना में बकाया कर्ज के लिए 500 करोड़ रुपये की सीमा भी हटा दी गई है। कुल कर्ज के 40 […]
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भारत की अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 0.6 से 2.1 फीसदी वृद्घि करने की उम्मीद है। यह अनुमान बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण में शामिल स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों और अग्रणी रेटिंग एजेंसियों ने जताया है जो सरकार की ओर से जताए गए संकुचन के अनुमान से बेहतर है। हालांकि, वित्त वर्ष […]
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भारत की अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 0.6 से 2.1 फीसदी वृद्घि करने की उम्मीद है। यह अनुमान बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण में शामिल स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों और अग्रणी रेटिंग एजेंसियों ने जताया है जो सरकार की ओर से जताए गए संकुचन के अनुमान से बेहतर है। हालांकि, वित्त वर्ष […]
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