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Page 36: अर्थव्यवस्था समाचार

Western Dedicated Freight Corridor
अर्थव्यवस्था

Explainer: मालगाड़ियों के लिए ‘रफ्तार क्रांति’! डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कैसे बना अंदरूनी व्यापार का नया गेमचेंजर?

ऋषभ राज -May 8, 2026 6:52 PM IST

किसी भी अर्थव्यवस्था में व्यापार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सामान यानी लॉजिस्टिक्स कितनी तेजी और कम लागत में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। और जब बात देश के भीतर सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने की हो तो मुख्य रूप से सड़क और रेल […]

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GVA
अर्थव्यवस्था

GVA: सरकार बदलने जा रही है आर्थिक आंकड़े मापने का तरीका

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने गुरुवार को सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) के संकलन के लिए एक समान दिशानिर्देश अधिसूचित किया है, जिसमें 2022-23 को नया आधार वर्ष बनाया गया है। यह कदम राज्य-स्तरीय आर्थिक अनुमानों को अधिक सटीक, तुलना योग्य और अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना के साथ बेहतर ढंग से तालमेल करने के उद्देश्य […]

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India EU FTA
अंतरराष्ट्रीय

भारत-ईयू FTA पर बड़ी प्रगति, 2027 तक लागू होने की उम्मीद

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौता 2027 में लागू होने की संभावना है। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हरवे डेल्फिन ने गुरुवार को यह बात कही। डेल्फिन ने कहा कि दोनों पक्ष फिलहाल समझौते के मसौदे से जुड़े कानूनी पहलूओं पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस […]

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employment
अर्थव्यवस्था

Informal Economy: अनौपचारिक रोजगार में कौन सा राज्य निकला सबसे आगे?

भारत की अनौपचारिक गैर-कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर राज्यों में असामानता बढ़ रही है। इस क्रम में वर्ष 2023-24 और 2025 के बीच हरियाणा जैसे राज्य रोजगार, पैमाने और उत्पादकता के मामले में अव्वल बनकर उभर रहे हैं, उधर गुजरात और ओडिशा जैसे कुछ अन्य राज्यों में एक या अधिक संकेतकों में गिरावट देखी जा रही […]

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loan
अर्थव्यवस्था

क्या पुराने लोन नियम अब बेकार हो चुके हैं? सरकार की सलाहकार परिषद ने क्यों उठाए मौजूदा लोन सिस्टम पर सवाल

अंजलि कुमारी -May 8, 2026 9:10 AM IST

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने भारत के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) ढांचे की समीक्षा का आह्वान किया है। उसने सिफारिश की है कि अनिवार्य ऋण लक्ष्यों में आर्थिक पहलू के बजाए सामाजिक समानता पर जोर दिया जाए। पत्र में तर्क दिया गया कि पीएसएल को समय के साथ विस्तारित व्यापक क्षेत्रीय वर्गीकरणों को […]

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Manufacturing Sector
अर्थव्यवस्था

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लागत बढ़ी, लेकिन उत्साह कायम, 93% निर्माताओं ने जताई उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद

FICCI Manufacturing Survey: इनपुट लागत बढ़ने के बावजूद भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सकारात्मक बना हुआ है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के नवीनतम मैन्युफैक्चरिंग सर्वे के अनुसार बढ़ती इनपुट लागत के बावजूद भारतीय निर्माण क्षेत्र में Q4 FY 2025-26 के लिए सकारात्मक विकास की भावना बनी हुई है। सर्वे में बड़े और […]

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India Services PMI June 2026
अर्थव्यवस्था

सर्विस सेक्टर में जोरदार तेजी: अप्रैल में सर्विसेज PMI 5 महीने के टॉप पर

बीएस वेब टीम -May 6, 2026 12:45 PM IST

Services PMI India April 2026: सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को लेकर बड़ा बूस्ट देखने को मिला है। बुधवार को जारी HSBC इंडिया सर्विसेज PMI के अनुसार, मजबूत घरेलू मांग, ई-कॉमर्स गतिविधियों में तेजी और नए ऑर्डर्स में सुधार के चलते अप्रैल में भारत की सर्विस सेक्टर की गतिविधियां पांच महीनों टॉप पर पहुंच गईं। सीजनली […]

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Labour
अर्थव्यवस्था

श्रम संहिता बनाम राज्यों के अपने कानून: क्या दोहरे नियमों के जाल में फंस जाएंगी कंपनियां?

अहोना मुखर्जी -May 6, 2026 1:28 AM IST

श्रम संहिताओं और राज्य स्तर के शॉप ऐंड स्टैब्लिशमेंट ऐक्ट के प्रमुख प्रावधानों के बीच टकराव से कानून के अनुपालन को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन रही है। श्रम विशेषज्ञों का कहना है कि काम के घंटे, ओवरटाइम, छुट्टी और छुट्टी के बदले नकदी जैसे प्रमुख प्रावधानों को लेकर दोनों कानूनों के बीच ओवरलैपिंग के […]

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manufacturing
अर्थव्यवस्था

‘भारत की ताकत को कम आंका जा रहा है’, RBI डिप्टी गवर्नर ने बताया क्यों मजबूत है निवेश की नींव

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि भारत की वृद्धि को कम करके आंका जा रहा है, और वृद्धि में देश के निवेश के योगदान को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को स्वाभाविक रूप से उपभोग-संचालित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है […]

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Modi Cabinate
अर्थव्यवस्था

गन्ना किसानों को मोदी सरकार का तोहफा: ₹365 प्रति क्विंटल हुआ FRP, कपास उत्पादन पर भी बड़ा फैसला

पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5659.22 करोड़ रुपये की ‘कपास उत्पादकता अभियान’ को मंजूरी दी है। इस अभियान का उद्देश्य घरेलू कपास उत्पादन को मौजूदा 2.91 करोड़ गांठ से बढ़ाकर वर्ष 2030-31 के कपास सीजन तक लगभग 4.98 करोड़ गांठ तक पहुंचाना है। यह उत्पादन लगभग 71 फीसदी […]

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