पिछले वित्तीय वर्ष (FY24) में, सड़क निर्माण कॉन्ट्रैक्ट देने की रफ्तार पिछले साल की तुलना में धीमी हो गई, लेकिन यह 2010 से 2014 के बीच दिए गए निर्माण कॉन्ट्रैक्ट की रफ्तार से बेहतर रही। मंदी के बावजूद, सड़कों की प्रभारी एजेंसियों और हाइवे मिनिस्ट्री ने 2024 के पहले 11 महीनों में 3720.72 किलोमीटर कवर करने वाली परियोजनाएं प्रदान कीं , जो पिछले साल से लगभग 24% कम है।
आगामी चुनाव के पहले भारतीय रोड बनने की रफ्तार पड़ी धीमी:
आगामी आम चुनाव की घोषणा से नए कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगने की संभावना है, जिससे मंत्रालय के लिए FY20 और FY23 के बीच दिए गए औसत सालाना 4,477 किलोमीटर कॉन्ट्रैक्टों को मैच करना कठिन हो जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग (MORTH) मंत्री नितिन गडकरी ने इस चुनौती को पहचाना और एजेंसियों से कॉन्ट्रैक्ट देने में तेजी लाने का आग्रह किया। सड़क निर्माण और कॉन्ट्रैक्ट अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो स्टील, सीमेंट, बिजली, परिवहन और रोजगार जैसे उद्योगों को प्रभावित करते हैं।
सड़कों पर सरकार का पूंजी निवेश 34% बढ़ा:
सड़कों पर फोकस के साथ वित्त वर्ष 2023 में सरकार का पूंजी निवेश 34% बढ़ गया। पिछले एक दशक में, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क मार्च 2014 में 91,287 किमी से बढ़कर आज 146,145 किमी हो गया है। इसके अतिरिक्त, फोर-लेन और हाई स्पीड वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई मार्च 2014 में 18,371 किमी से बढ़कर लगभग 46,179 किमी हो गई है।
FY19 और FY23 के बीच, सड़क निर्माण औसतन 30 किमी प्रति दिन था, जबकि पिछले चार सालों (FY15 से FY18) में, यह औसतन 20 किमी प्रति दिन था। FY24 में, गति थोड़ी कम होकर 28 किमी प्रति दिन हो गई है। इसके दो मुख्य कारण हैं एनएचएआई के पास पैसों की कमी, जिसके कारण वे कम ऋण ले रहे हैं और दूसरा कि वे अब एक्सप्रेसवे के निर्माण की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
MORTH ने एक्सप्रेसवे के लिए बोली स्ट्रक्चर में बदलाव किया है, जिससे यह बोली लगाने वालों के वित्त पर अधिक निर्भर हो गया है और सरकारी सब्सिडी पर कम हो गया है।
भारतमाला परियोजना का लक्ष्य 9,125 किमी तक फैले 25 एक्सप्रेसवे का निर्माण करना:
सरकार की भारतमाला परियोजना का लक्ष्य 9,125 किमी तक फैले 25 एक्सप्रेसवे का निर्माण करना है, जिसमें 1,386 किमी तक फैला प्रतिष्ठित दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे भी शामिल है।
5.35 ट्रिलियन रुपये की लागत से 2022 तक 34,800 किमी राजमार्ग बनाने के लक्ष्य के साथ 2017 में लॉन्च किया गया, हाल के अनुमानों से पता चलता है कि परियोजना की लागत लगभग दोगुनी होकर 10.97 ट्रिलियन रुपये हो गई है।
सड़क निर्माण धीमा हो गया है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के पास कम पैसा है, और वे एक्सप्रेसवे बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
भारतमाला प्रोजेक्ट की लागत दोगुनी होकर करीब 10.97 लाख करोड़ रुपये हो गई है, लेकिन सरकार ने और फंडिंग से इनकार कर दिया है। अब NHAI अपने द्वारा बनाई गई सड़कों से पैसा कमाने के तरीके तलाश रही है, लेकिन यह तेजी से नहीं हो रहा है।
भूमि प्राप्त करने, पेड़ों को काटने, यूटिलिटी को शिफ्ट करने और कोविड-19 से निपटने जैसी समस्याओं के कारण 167 सड़क परियोजनाएं शुरू होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। भले ही भारत ने बहुत सारी सड़कें बनाई हैं, लेकिन अगली सरकार को देश के बुनियादी ढांचे में सुधार जारी रखने के लिए इन समस्याओं को हल करने की आवश्यकता होगी।
