भारत सरकार ईरान और इज़राइल के बीच जारी संघर्ष से उत्पन्न हालात पर बारीकी से नजर रख रही है। इस संघर्ष का देश के विदेशी व्यापार पर संभावित प्रभाव को देखते हुए इस सप्ताह एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें शिपिंग कंपनियों, कंटेनर संगठनों और अन्य संबंधित हितधारकों को आमंत्रित किया गया है।
वाणिज्य सचिव सुनील बार्थवाल ने सोमवार को बताया कि युद्ध का भारत के व्यापार पर असर इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में हालात कैसे विकसित होते हैं। “हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस सप्ताह हम सभी शिपिंग लाइनों, कंटेनर संगठनों, संबंधित विभागों और हितधारकों के साथ एक बैठक कर रहे हैं ताकि यह समझ सकें कि वे किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है,” बार्थवाल ने पत्रकारों से कहा।
निर्यातकों का कहना है कि यदि यह युद्ध और अधिक बढ़ता है, तो यह वैश्विक व्यापार को बाधित कर सकता है और हवाई व समुद्री मालभाड़ा दरों को बढ़ा सकता है। सबसे बड़ी चिंता का विषय है होर्मुज़ जलडमरूमध्य, जिससे होकर भारत के लगभग दो-तिहाई कच्चे तेल और आधा एलएनजी आयात आता है। ईरान ने अब इस जलमार्ग को बंद करने की धमकी दी है।
यह जलडमरूमध्य मात्र 21 मील चौड़ा है और इसके जरिए विश्व के लगभग 20% तेल व्यापार का संचालन होता है। यह भारत जैसे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% से अधिक हिस्सा आयात करता है।
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, यदि इस मार्ग में कोई सैन्य हस्तक्षेप या अवरोध होता है, तो इससे तेल की कीमतों, शिपिंग लागत, और बीमा प्रीमियम में भारी वृद्धि हो सकती है, जिससे देश में मुद्रास्फीति बढ़ेगी, रुपया कमजोर होगा, और वित्तीय प्रबंधन कठिन हो जाएगा।
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14-15 जून को इज़राइल द्वारा यमन में हूथी नेताओं पर हवाई हमला करने से रेड सी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है, जहां पहले से ही हूथी विद्रोही वाणिज्यिक जहाजों पर हमला कर रहे हैं।
भारत के लिए यह स्थिति अत्यंत गंभीर है क्योंकि उसके लगभग 30% पश्चिमी दिशा में निर्यात (यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और अमेरिका के ईस्ट कोस्ट तक) बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य से होकर जाते हैं। इस क्षेत्र में फिर से व्यवधान की आशंका है।
2023 में हूथी हमलों के कारण रेड सी मार्ग बंद हो गया था, और जहाजों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ा था जिससे 15–20 दिन का अतिरिक्त समय और लागत बढ़ गई थी। अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद स्थिति कुछ सामान्य हुई, लेकिन अब एक बार फिर अस्थिरता सामने आ रही है।
यह संघर्ष ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक व्यापार पहले से ही दबाव में है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उच्च शुल्क नीतियों के बाद से वैश्विक व्यापार में गिरावट देखी जा रही है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अनुसार, 2025 में वैश्विक व्यापार में 0.2% की गिरावट होगी, जबकि पहले 2.7% की वृद्धि का अनुमान था।
फिर भी, भारत ने 2024-25 में कुल 825 अरब डॉलर के निर्यात के साथ 6% की वृद्धि दर्ज की है। लेकिन ऊर्जा पर भारी आयात निर्भरता और व्यापार मार्गों की अस्थिरता के चलते, आगे की राह अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
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