कनाडा के जी20 रिसर्च ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेजबान देश भारत ने पिछले साल जी20 की प्रमुख 15 बाली प्रतिबद्धताओं में से 87 प्रतिशत का अनुपालन किया है और वह सूची में सातवें स्थान पर है। यूरोपियन यूनियन को पहला स्थान मिला है, जिसने बाली प्रतिबद्धता का 97 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, कोरिया और ब्रिटेन का स्थान है।
15 प्रतिबद्धताओं में से भारत ने 4 प्रतिबद्धताएं आंशिक रूप से पूरी की है, जिसमें कृषि व्यापार को खोलना, भ्रष्टाचार और अपराध, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और शून्य या कम उत्सर्जन से बिजली उत्पादन शामिल है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने कानूनी रूप से बाध्यकारी साधनों सहित भ्रष्टाचार विरोधी कवायदों के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने और उसे लागू करने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। वहीं इसने भ्रष्टाचार के मामले में शून्य सहिष्णुता की अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी है।
भारत सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक नीतियों को लागू करने की कवायद की है और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाप न्यायिक कार्रवाई की है, जबकि इसके रोकथाम, पहचान करने, जांच, दंडित करने को लेकर कोई नई नीति की पहल नहीं की है।
सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मिल जुलकर कवायद दी है, वहीं इसके लिए कोई कानून बनाने या मजबूत कदम उठाने जैसा काम नहीं किया है।
