भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए जल्द करेंगे बैठक: वाणिज्य मंत्रालय

भारत और अमेरिका अगले कुछ हफ्तों में एक साथ बैठकर प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर चर्चा करेंगे और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया वाशिंगटन यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक करने और 2025 तक एक पारस्परिक रूप से लाभदायक, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण पर बातचीत करने की घोषणा की।

वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा, “हमें कुछ हफ्ते दें ताकि हम यह तय कर सकें कि हम पहले चरण (व्यापार समझौते के) में किस स्तर की महत्वाकांक्षा रखते हैं और हम किस प्रकार के समझौते पर पहुंचने वाले हैं। दोनों पक्षों को एक साथ बैठकर व्यापक रुख को अंतिम रूप देना होगा।”

दोनों देशों ने यह भी सहमति जताई है कि वे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं के भारत निर्यात और भारतीय श्रमिक-गहन उत्पादों के अमेरिका निर्यात को बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे। दोनों पक्ष कृषि उत्पादों में व्यापार बढ़ाने के लिए भी एक साथ काम करेंगे।

राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत अमेरिका को कृषि उत्पादों का 4 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक निर्यात करता है और इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है। उन्होंने यह जोड़ा कि पहले चरण के व्यापार समझौते को पूरा करने के लिए “कठिन” समयसीमा है।

अग्रवाल ने कहा, “दोनों पक्षों ने इस पर सहमति जताई है कि अगले 8-9 महीनों में इसे पूरा करना है। इसलिए हमें काम शुरू करना होगा और इस पर काम करना होगा।”

मीडिया को जानकारी देते हुए वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप पर सहमति जताई।

सामान्यत: एक मुक्त व्यापार समझौते में, दो व्यापार साझेदार या तो अधिकांश वस्तुओं पर सीमा शुल्क को समाप्त कर देते हैं या उन्हें महत्वपूर्ण रूप से घटा देते हैं। इसके अलावा, वे सेवा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाते हैं और निवेश बढ़ाते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान, दोनों देशों ने एक मिनी-व्यापार समझौते पर चर्चा की थी, लेकिन जो बाइडन प्रशासन ने इसे इस कारण स्थगित कर दिया था कि वे ऐसे समझौतों के पक्ष में नहीं थे।

सोच विचार करने वाली थिंक टैंक GTRI (Global Trade Research Initiative) के अनुसार, अमेरिका से भारत को निर्यात होने वाले 75 प्रतिशत माल पर औसत सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से कम है। इसके विपरीत, भारत को कई श्रमिक-गहन वस्तुओं जैसे वस्त्र, वस्त्र, और जूते पर अमेरिका से उच्च सीमा शुल्क का सामना करना पड़ता है, जो कई उत्पादों पर 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक होता है।

2023 में, अमेरिका और भारत के बीच वस्त्र और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 190.08 अरब अमेरिकी डॉलर था (123.89 अरब डॉलर वस्त्रों में और 66.19 अरब डॉलर सेवाओं के व्यापार में)। उस वर्ष, भारत का अमेरिकी निर्यात 83.77 अरब अमेरिकी डॉलर था, जबकि आयात 40.12 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिससे भारत के पक्ष में 43.65 अरब डॉलर का व्यापार घाटा था।

2023 में भारत का सेवाओं का निर्यात अमेरिका को 36.33 अरब अमेरिकी डॉलर था, जबकि आयात 29.86 अरब अमेरिकी डॉलर था। व्यापार घाटा (निर्यात और आयात के बीच का अंतर) 6.47 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो भारत के पक्ष में था।

2021-24 के दौरान, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है, जिनके साथ भारत के पास व्यापार का अधिशेष (surplus) है।

2023-24 में, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, जिसके साथ 119.71 अरब डॉलर का द्विपक्षीय वस्त्र व्यापार था (77.51 अरब डॉलर का निर्यात, 42.19 अरब डॉलर का आयात और 35.31 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष)। भारत ने अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2024 तक अमेरिका से 67.8 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त किया है।