भारत सरकार का निर्यातकों को बड़ा तोहफा, 1 जून से फिर शुरू होंगे RoDTEP लाभ

भारत सरकार ने RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) योजना के तहत एडवांस ऑथराइजेशन (AA) धारकों, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स (EOUs) और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) में संचालित इकाइयों को निर्यात पर मिलने वाले लाभों को पुनः बहाल करने की घोषणा की है। ये लाभ 1 जून 2025 से किए गए सभी पात्र निर्यात पर लागू होंगे।

भारत सरकार के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य भारत के निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। इससे पहले इन विशेष श्रेणियों के निर्यातकों को RoDTEP के तहत लाभ 5 फरवरी 2025 तक ही उपलब्ध थे। अब पुनः लाभ बहाल होने से विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को समान अवसर प्राप्त होंगे।

RoDTEP योजना की प्रमुख बातें:

• शुरुआत: यह योजना 1 जनवरी 2021 से लागू है।

   

• उद्देश्य: इस योजना का मकसद उन अंतर्निहित करों, शुल्कों और लेवी की भरपाई करना है जो किसी अन्य योजना के तहत रिफंड नहीं होते।

   

• अनुपालन: योजना विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मानदंडों के अनुरूप है और इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लागू किया गया है, जिससे पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित हो सके।

   

अब तक की प्रगति और वित्तीय आवंटन:

• 31 मार्च 2025 तक: RoDTEP योजना के तहत कुल ₹57,976.78 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।

   

• वित्त वर्ष 2025–26: इसके लिए सरकार ने ₹18,233 करोड़ का बजट आवंटित किया है।

   

कवरेज विस्तार:

• घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA): 10,780 HS लाइनों को कवर किया जाएगा।

   

• AA/EOU/SEZ निर्यात: 10,795 HS लाइनों को शामिल किया गया है।

   

RoDTEP लाभों की बहाली सरकार की उस निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत एक अनुकूल, प्रतिस्पर्धात्मक और अनुपालन-युक्त निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। यह कदम भारत के दीर्घकालिक व्यापार वृद्धि को सशक्त आधार प्रदान करेगा।

 

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First Published - May 27, 2025 | 4:36 PM IST

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