पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने 2034 तक 12.63 करोड़ पीएनजी कनेक्शन और 18,336 सीएनजी स्टेशनों का लक्ष्य पूरा करने के लिए पहल और नीतियों पर कवायद तेज कर दी है। बोर्ड इसके लिए राज्यों को प्रोत्साहित कर रहा है। पेट्रोलियम नियामक ने बुधवार को यह जानकारी दी। इसका मकसद देश में प्राकृतिक गैस संबंधी बुनियादी ढांचे का उल्लेखनीय रूप से विस्तार करना है।
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सीजीडी सेक्टर में नीति और परिचालन संबंधी मसलों के समाधान के लिए पीएनजीआरबी के नेतृत्व ने असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर अंडमान निकोबार द्वीप समूह व अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की है।
पीएनजीआरबी ने कहा, ‘इस चर्चा में घरेलू प्राकृतिक गैस और कंप्रेस्ड नैचुरल गैस पर वैट को तार्किक बनाने पर जोर दिया गया है, जिससे स्वच्छ ईंधन ग्राहकों के लिए और व्यावहारिक बन सके। राज्यों को समग्र सीजीडी नीतियां बनाने व लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे मंजूरियों में तेजी आ सके और बुनियादी ढांचे के विकास को तेज किया जा सके। राज्यों को जरूरी सहायता की भी पेशकश की गई।’पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित 11 राज्यों ने जुलाई 2025 तक सीजीडी नीतियां अधिसूचित कर दी।
