राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने शुक्रवार को दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही जेट एयरवेज का स्वामित्व जालान कालरॉक गठजोड़ को सौंपने की मंजूरी दे दी। साथ ही न्यायाधिकरण ने विजेता बोलीदाता को लेनदारों को बकाया राशि चुकाने के लिए और वक्त दिया।
ताजा फैसला गठजोड़ की दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया। एक याचिका स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित है, जबकि दूसरी लेनदारों को देय राशि के भुगतान के लिए समय बढ़ाने से संबंधित है।
इससे पहले न्यायाधिकरण ने एयरलाइन के लेनदारों को भुगतान करने के लिए गठजोड़ को 16 नवंबर, 2022 तक का समय दिया था। ताजा आदेश गठजोड़ और एयरलाइन के कर्जदाताओं के बीच मतभेदों की पृष्ठभूमि में भी आया है। एयरलाइन लगभग चार साल से उड़ान नहीं भर रही है।
एनसीएलटी ने शुक्रवार को एयरलाइन का स्वामित्व स्थानांतरित करने के लिए जालान-कलरॉक गठजोड़ की याचिका को स्वीकार कर लिया। एनसीएलटी की प्रदीप नरहरि देशमुख और श्याम बाबू गौतम की दो सदस्यीय मुंबई पीठ ने कहा कि समाधान योजना की प्रभावी तिथि 16 नवंबर मानी गई है और लेनदारों को भुगतान करने के लिए गठजोड़ को उक्त तारीख से छह महीने का समय मिलेगा।
अब गठजोड़ को इस साल मई के मध्य तक कामगारों और कर्मचारियों सहित सभी लेनदारों को भुगतान करना होगा। ऋणदाताओं के वकील रोहन राजाध्यक्ष ने आदेश पर दो सप्ताह की रोक लगाने की मांग की, लेकिन न्यायाधिकरण ने इसे खारिज कर दिया।
गठजोड़ ने एक बयान में कहा कि न्यायाधिरण ने पूर्व में स्वीकृत समाधान योजना के तहत एयरलाइन का स्वामित्व उसे देने का आदेश दिया है। समाधान योजना को जून 2021 में मंजूरी मिली थी और इसके अनुसार गठजोड़ ने अब तक ऋणदाताओं के पास 150 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा की है।
