पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने गुरुवार सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट पूर्व परामर्श के लिए मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्र के लिए आधारभूत ढांचे का दर्जा देने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। उद्योग के सूत्रों के अनुसार इन प्रतिनिधियों ने मार्केटिंग पर होने वाले खर्च के लिए बजट आबंटन […]
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इस्पात मंत्रालय ने गुरुवार को इस्पात आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा की जिनमें गैर-क्यूसीओ ग्रेड के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता खत्म करना, कुछ इस्पात उत्पादों के लिए छूट की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाना और इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) के तहत एक नई […]
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भारत का तेल और गैस का शुद्ध आयात बिल चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-अक्टूबर में 12 प्रतिशत कम हो गया। पेट्रोलियम योजना व विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यह गिरावट कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और प्राकृतिक गैस की मांग में गिरावट के बीच आई है। वित्त वर्ष 2026 के पहले […]
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उच्चतम न्यायालय के पोस्ट-फैक्टो यानी परियोजना शुरू अथवा पूरी होने के बाद पर्यावरण मंजूरी को प्रतिबंधित करने का फैसला पटलने को कानून विशेषज्ञों ने उचित बताया है। उनका मानना है कि इससे रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक उपक्रमों की बड़ी परियोजनाओं और खनन क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। कानून फर्म एसकेवी लॉ ऑफिसेस में पार्टनर […]
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भारतीय निर्माण उपकरण विनिर्माता संघ (आईसीईएमए) की कंपनियों के बीच उत्सर्जन मानदंडों पर किसी तरह के मतभेद नहीं है। यह बात जेसीबी इंडिया के मुख्य कार्य अधिकारी और प्रबंध निदेशक दीपक शेट्टी ने आज कही है। उन्होंने कहा कि यहां तक की उद्योग निकाय ने ही बगैर पहिये वाली मशीनों पर उत्सर्जन मानदंड लागू करने […]
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भारतीय रेलवे ने सीमेंट के लिए माल भाड़ा दरों को सुव्यवस्थित करने और रेलवे की भूमि पर समर्पित सुविधाएं स्थापित करने के लिए नई थोक टर्मिनल नीति शुरू करने की आज घोषणा की। उम्मीद है कि इन उपायों से सीमेंट माल ढुलाई की मात्रा तीन गुना हो जाएगी। नई नीति का उद्देश्य सीमेंट की परिवहन […]
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होटल व रेस्टोरेंट क्षेत्र ने आगामी आम बजट 2026 में छोटे शहरों व उभरते पर्यटन गंतव्यों में होटलों की नई परियोजनाओं व विस्तार के लिए कर लाभ की मांग की है। इस उद्योग के निकाय द फेडरेशन ऑफ होटल ऐंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) ने कर लाभ के अलावा वित्त मंत्रालय के समक्ष कई […]
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सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) के तहत आज 17 और आवेदनों को मंजूरी दे दी। इनमें कैमरा मॉड्यूल का विनिर्माण करने वाले 3 संयंत्र, मल्टी-लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के 9 संयंत्र, ऑप्टिकल ट्रांसीवर विनिर्माण करने वाली 2 इकाइयां तथा मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों का निर्माण करने वाली […]
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रवि जयपुरिया के नेतृत्व वाली आरजे कॉर्प हरित ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। इसके लिए कंपनी की इकाई- वोल्टसन लैब्स- आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले के नायडूपेटा में 1,743 करोड़ रुपये का सौर सेल और मॉड्यूल निर्माण संयंत्र लगाएगी। पेप्सिको की दुनिया की सबसे बड़ी बॉटलिंग साझेदार आरजे कॉर्प फ्रैंचाइजी नेटवर्क के जरिये […]
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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी संशोधन विधेयक के लिए कैबिनेट नोट को अंतिम रूप दे दिया है। इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक का मकसद कारोबारी सुगमता, अपराध को कम करना और स्पष्टीकरण लाना है। इस […]
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