कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड (सीपीपीआईबी) और इंडोस्पेस के संयुक्त उद्यम – इंडोस्पेस कोर ने 3,000 करोड़ रुपये में छह औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्कों का अधिग्रहण किया है। इंडोस्पेस कोर में 93 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला कनाडाई पेंशन फंड इस अधिग्रहण के लिए 1,400 करोड़ रुपये देगा। यह संयुक्त उद्यम साल 2017 में देश भर […]
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हाल ही में रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी (रिन्यू) ने आंध्र प्रदेश में हरित ऊर्जा परियोजना लगाने के वास्ते 60,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। कंपनी के चेयरमैन और मुख्य कार्य अधिकारी सुमंत सिन्हा ने शाइन जेकब से कंपनी की व्यापक योजना, वेफर विनिर्माण में कंपनी के प्रवेश और ट्रांसमिशन क्षेत्र की चिंताओं […]
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नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने मंगलवार को एयरलाइंस के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसका मकसद पायलटों और केबिन क्रू की थकान को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना है। अब हर साल कम से कम एक घंटे की ट्रेनिंग देना अनिवार्य होगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि नींद की कमी और थकान से […]
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Smallcase के इन्वेस्टमेंट मैनेजर कहते हैं कि भारत में अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से काम हो रहा है और यह कई साल तक चलता रहेगा। उनका कहना है कि पिछले 3 सालों में Nifty Infra, Nifty 50 से लगभग दोगुना रिटर्न दे चुका है। Nifty Infra ने पिछले 1, 3 और 5 साल में […]
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भारत का समुद्री उत्पादों का निर्यात इस वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में 16.7 प्रतिशत बढ़कर 4.87 अरब डॉलर हो गया। यह वृद्धि मजबूत वैश्विक मांग और एशिया व यूरोप के प्रमुख बाजारों के मजबूत होने के कारण हुई। भारत के लिए झींगा के सबसे बड़े पारंपरिक बाजार अमेरिका में इस अवधि के दौरान […]
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भारत के कपड़ा कारोबारी इन दिनों काफी उत्साहित हैं। वजह है 21 नवंबर 2025 से लागू हुए चार नए लेबर कोड। इन कानूनों से उन्हें लग रहा है कि अब यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों से ज्यादा ऑर्डर मिल सकेंगे। खासकर यूरोप के नए कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव (CSDDD) के नियमों का पालन […]
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भारत के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या GCCs अब सिर्फ AI के प्रयोग तक सीमित नहीं रह रहे हैं, बल्कि इसे अपने पूरे बिजनेस में लागू करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। EY GCC पल्स सर्वे 2025 के अनुसार 58 प्रतिशत GCCs अब Agentic AI में निवेश कर रहे हैं, जबकि 29 प्रतिशत […]
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भारत के दस बड़े ट्रेड यूनियनों ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए लेबर कोड को “मजदूरों के साथ धोखा” बताया है। इन यूनियनों ने इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है और आने वाले बुधवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। ये यूनियन ज्यादातर विपक्षी पार्टियों […]
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सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम 2021 में संशोधन करने की योजना बना रही है ताकि डिजिटल सामग्री पर नई पाबंदियां जोड़ी जा सकें। प्रस्तावित बदलावों के मुताबिक ऐसी कोई भी डिजिटल सामग्री प्रसारित नहीं की जाएगी जिसमें “अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर गलत, संकेतात्मक टिप्पणी/इशारे, या आधी-सच्चाइयां हों।” नए प्रावधानों में यह भी कहा गया है कि […]
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उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण संबंधी मंजूरी पर मई 2025 में दिया गया अपना निर्णय वापस लिए जाने के बाद सैकड़ों रियल एस्टेट परियोजनाओं पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे घर खरीदारों, विनिर्माताओं (डेवलपर) और ऋणदाताओं को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष न्यायालय के नवीनतम फैसले से पर्यावरण संबंधी मंजूरी हासिल […]
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