सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम 2021 में संशोधन करने की योजना बना रही है ताकि डिजिटल सामग्री पर नई पाबंदियां जोड़ी जा सकें। प्रस्तावित बदलावों के मुताबिक ऐसी कोई भी डिजिटल सामग्री प्रसारित नहीं की जाएगी जिसमें “अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर गलत, संकेतात्मक टिप्पणी/इशारे, या आधी-सच्चाइयां हों।” नए प्रावधानों में यह भी कहा गया है कि […]
आगे पढ़े
उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण संबंधी मंजूरी पर मई 2025 में दिया गया अपना निर्णय वापस लिए जाने के बाद सैकड़ों रियल एस्टेट परियोजनाओं पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे घर खरीदारों, विनिर्माताओं (डेवलपर) और ऋणदाताओं को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष न्यायालय के नवीनतम फैसले से पर्यावरण संबंधी मंजूरी हासिल […]
आगे पढ़े
पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने गुरुवार सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट पूर्व परामर्श के लिए मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्र के लिए आधारभूत ढांचे का दर्जा देने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। उद्योग के सूत्रों के अनुसार इन प्रतिनिधियों ने मार्केटिंग पर होने वाले खर्च के लिए बजट आबंटन […]
आगे पढ़े
इस्पात मंत्रालय ने गुरुवार को इस्पात आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा की जिनमें गैर-क्यूसीओ ग्रेड के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता खत्म करना, कुछ इस्पात उत्पादों के लिए छूट की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाना और इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) के तहत एक नई […]
आगे पढ़े
भारत का तेल और गैस का शुद्ध आयात बिल चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-अक्टूबर में 12 प्रतिशत कम हो गया। पेट्रोलियम योजना व विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यह गिरावट कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और प्राकृतिक गैस की मांग में गिरावट के बीच आई है। वित्त वर्ष 2026 के पहले […]
आगे पढ़े
उच्चतम न्यायालय के पोस्ट-फैक्टो यानी परियोजना शुरू अथवा पूरी होने के बाद पर्यावरण मंजूरी को प्रतिबंधित करने का फैसला पटलने को कानून विशेषज्ञों ने उचित बताया है। उनका मानना है कि इससे रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक उपक्रमों की बड़ी परियोजनाओं और खनन क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। कानून फर्म एसकेवी लॉ ऑफिसेस में पार्टनर […]
आगे पढ़े
भारतीय निर्माण उपकरण विनिर्माता संघ (आईसीईएमए) की कंपनियों के बीच उत्सर्जन मानदंडों पर किसी तरह के मतभेद नहीं है। यह बात जेसीबी इंडिया के मुख्य कार्य अधिकारी और प्रबंध निदेशक दीपक शेट्टी ने आज कही है। उन्होंने कहा कि यहां तक की उद्योग निकाय ने ही बगैर पहिये वाली मशीनों पर उत्सर्जन मानदंड लागू करने […]
आगे पढ़े
भारतीय रेलवे ने सीमेंट के लिए माल भाड़ा दरों को सुव्यवस्थित करने और रेलवे की भूमि पर समर्पित सुविधाएं स्थापित करने के लिए नई थोक टर्मिनल नीति शुरू करने की आज घोषणा की। उम्मीद है कि इन उपायों से सीमेंट माल ढुलाई की मात्रा तीन गुना हो जाएगी। नई नीति का उद्देश्य सीमेंट की परिवहन […]
आगे पढ़े
होटल व रेस्टोरेंट क्षेत्र ने आगामी आम बजट 2026 में छोटे शहरों व उभरते पर्यटन गंतव्यों में होटलों की नई परियोजनाओं व विस्तार के लिए कर लाभ की मांग की है। इस उद्योग के निकाय द फेडरेशन ऑफ होटल ऐंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) ने कर लाभ के अलावा वित्त मंत्रालय के समक्ष कई […]
आगे पढ़े
सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) के तहत आज 17 और आवेदनों को मंजूरी दे दी। इनमें कैमरा मॉड्यूल का विनिर्माण करने वाले 3 संयंत्र, मल्टी-लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के 9 संयंत्र, ऑप्टिकल ट्रांसीवर विनिर्माण करने वाली 2 इकाइयां तथा मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों का निर्माण करने वाली […]
आगे पढ़े