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Centre approves 17 more projects worth ₹7,172 crore under ECMS
उद्योग

ECMS के तहत 17 नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, देश बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब!

आशीष आर्यन -November 18, 2025 8:17 AM IST

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) के तहत आज 17 और आवेदनों को मंजूरी दे दी। इनमें कैमरा मॉड्यूल का विनिर्माण करने वाले 3 संयंत्र, मल्टी-लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के 9 संयंत्र, ऑप्टिकल ट्रांसीवर विनिर्माण करने वाली 2 इकाइयां तथा मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों का निर्माण करने वाली […]

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Green Energy
उद्योग

₹90,000 करोड़ के समूह की ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री, आंध्र प्रदेश में लगाएगा प्लांट

शाइन जेकब -November 18, 2025 7:58 AM IST

रवि जयपुरिया के नेतृत्व वाली आरजे कॉर्प हरित ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। इसके लिए कंपनी की इकाई- वोल्टसन लैब्स- आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले के नायडूपेटा में 1,743 करोड़ रुपये का सौर सेल और मॉड्यूल निर्माण संयंत्र लगाएगी। पेप्सिको की दुनिया की सबसे बड़ी बॉटलिंग साझेदार आरजे कॉर्प फ्रैंचाइजी नेटवर्क के जरिये […]

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Companies Amendment Bill
आज का अखबार

कंपनी संशोधन विधेयक शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद, प्रोफेशनल फर्मों पर बड़ी राहत के संकेत

रुचिका चित्रवंशी -November 17, 2025 9:49 PM IST

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी संशोधन विधेयक के लिए कैबिनेट नोट को अंतिम रूप दे दिया है। इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक का मकसद कारोबारी सुगमता, अपराध को कम करना और स्पष्टीकरण लाना है। इस […]

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उद्योग

छोटी कारों की CAFE छूट पर उलझी इंडस्ट्री; 15 कंपनियों ने कहा ‘ना’, 2 ने कहा ‘हां’

मानसी वार्ष्णेय -November 17, 2025 10:04 AM IST

छोटी कारों के लिए वजन आधारित छूट (weight-based exemption) के मसले पर ऑटो इंडस्ट्री में मतभेद देखने को मिले हैं। मर्सिडीज-बेंज ने इस पर “न्यूट्रल” रुख अपनाया, टोयोटा ने “कंसेंसस के पक्ष में” कहा, वहीं मारुति सुजुकी इंडिया (MSIL) और रेनॉल्ट ने “हां” कहा। बाकी 15 कार कंपनियों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ “नो” में […]

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shopping mall
आज का अखबार

एनसीआर-मुंबई सहित बड़े शहरों में पुराने मॉलों का होगा बड़े पैमाने पर कायाकल्प, बदलेंगे इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट में

बीएस संवाददाता -November 16, 2025 9:28 PM IST

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), मुंबई, बेंगलूरु, हैदराबाद और चेन्नई के ग्रेड बी और सी श्रेणी के पुराने और निचली श्रेणी के मॉल का कायाकल्प करने की योजना बनाई जा रही है। महानगरों से इतर शहरों  के उपभोक्ताओं के व्यवहार में बदलाव और बड़े शहरों में प्रमुख स्थानों पर जमीन की कमी के कारण यह कवायद […]

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Steel
आज का अखबार

नेपाल के रास्ते भारत में घुस रहा चीनी इस्पात! जांच में फर्जी सर्टिफिकेट का खुलासा

साकेत कुमार -November 16, 2025 9:08 PM IST

फर्जी विनिर्माता प्रमाण पत्रों का उपयोग कर नेपाल के रास्ते चीन का इस्पात देश में भेजने का अंदेशा जताया गया है। इस्पात मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुरुआती निष्कर्षों से ऐसे संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये इस्पात इतनी भारी मात्रा में भेजे गए हैं, जितना नेपाल उत्पादन भी नहीं करता […]

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Plane
उद्योग

एशिया-पैसिफिक में 19,560 नए विमानों की मांग, इसमें भारत-चीन की बड़ी भूमिका: एयरबस

रिमझिम सिंह -November 15, 2025 7:28 PM IST

एयरबस ने शनिवार को कहा कि अगले बीस सालों में एशिया-पैसिफिक इलाके को 19,560 नए हवाई जहाज चाहिए होंगे। इसमें नैरो-बॉडी और वाइड-बॉडी दोनों तरह के प्लेन शामिल हैं। ये कुल ग्लोबल डिमांड का 46 फीसदी है, क्योंकि दुनिया भर में 42,520 नए प्लेन की जरूरत पड़ेगी। भारत और चीन इस बढ़ोतरी में सबसे बड़ा […]

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TOY
उद्योग

अमेरिकी टैरिफ के 50% होने के बाद भारतीय खिलौना निर्यातकों पर बढ़ा दबाव, नए ऑर्डरों की थमी रफ्तार

रिमझिम सिंह -November 15, 2025 6:48 PM IST

इस वित्त वर्ष की शुरुआत में भारतीय खिलौना निर्यात करने वालों को अच्छा कारोबार दिख रहा था। त्योहारों के लिए जल्दी शिपमेंट और अमेरिकी खरीदारों की एडवांस खरीदारी ने जोरदार शुरुआत दी। लेकिन अब नए ऑर्डर अचानक कम हो गए हैं। वजह है अमेरिका की तरफ से लगाया गया 50 फीसदी टैरिफ। इससे अमेरिकी कस्टमर […]

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DPDP rules
उद्योग

DPDP के नए नियमों से बढ़ी ‘कंसेंट मैनेजर्स’ की मांग

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) ऐक्ट के तहत जारी की गई नई एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स से देश में कंसेंट मैनेजर्स की मांग और उनकी भूमिका दोनों बढ़ने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन नियमों से ऐसे प्लेटफॉर्म्स को कई नए दायित्व निभाने होंगे। सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी नियमों के मुताबिक, भारत में […]

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MSME के लिए NPA वर्गीकरण अवधि बढ़कर होगी 180 दिन, बजट में संभावित घोषणा, NPA classification period for MSME will increase to 180 days, possible announcement in the budget
आज का अखबार

एमएसएमई का सरकार से एनपीए नियमों में बड़े संशोधन का आग्रह, 90 से 180 दिन की राहत अवधि की मांग

मोनिका यादव -November 13, 2025 10:00 AM IST

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ने बजट पूर्व बैठक में केंद्र सरकार से ऋणों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के नियम को संशोधित करने का आग्रह किया है। भुगतान चक्र की लंबी अवधि और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के मद्देनजर एनपीए मान्यता की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन […]

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