सरकारी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड कोयला गैसीकरण कारोबार में कदम रखने की योजना बना रही है। कंपनी का लक्ष्य अगले 3 से 4 साल में हर साल न्यूनतम 50 से 100 लाख टन सिंथेटिक गैस का उत्पादन करना है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी दी। गैस उत्पादन की लागत लगभग 10 से […]
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कोयला मंत्रालय ने उन कंपनियों की संपत्तियों का मूल्य तय करने के लिए एक विस्तृत ढांचा जारी किया है जिनके कोयला ब्लॉक 2014 में रद्द कर दिए गए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है। इसका मकसद पूर्व आवंटियों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को गति देना है। […]
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Hill Station Homes Price: भारत के पहाड़ी इलाकों (हिल स्टेशन) के परिसंपत्ति बाजार में निवेशकों और खरीदारों की दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ रही है। रियल्टी पोर्टल मैजिकब्रिक्स के एक शोध से इसका पता चला है। शोध के मुताबिक इस साल जुलाई से सितंबर के दौरान मकान की मांग एक साल पहले के मुकाबले बढ़कर […]
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संपत्ति सलाहकार फर्म कॉलियर्स की नवीनतम रिपोर्ट “2026 एशिया पैसिफिक वर्कप्लेस इनसाइट्स” के अनुसार कॉर्पोरेट व्यवसायी एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने वर्क प्लेस को नया आकार देने के लिए साहसिक कदम उठा रहे हैं। जिसके तहत वे गुणवत्ता में निवेश कर रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल अपना रहे हैं और विविध कार्यबल की जरूरतों को पूरा […]
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सूक्ष्म, लघु और मध्य आकार वाली दवा कंपनियों को संशोधित अनुसूची ‘एम’ के तहत मानदंडों का पालन न करने पर नियामकीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने राज्यों को दवा विनिर्माण इकाइयों के निरीक्षण की योजना बनाने का निर्देश दिया है। उद्योग के विशेषज्ञों ने यह जानकारी […]
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त्योहारों के सीजन में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की नई कंपनियों टेस्ला और विनफास्ट के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस दौरान विनफास्ट ने 137 कारें बेचकर हल्की बढ़त बनाई, जबकि टेस्ला की बिक्री 109 कारों तक रही। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के आंकड़ों के अनुसार, टेक्सास स्थित टेस्ला ने सितंबर […]
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भारत में दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) ने सभी राज्य दवा नियंत्रकों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द प्लान बनाएं और दवा बनाने वाली यूनिट्स की जांच शुरू करें। ये जांच रिवाइज्ड शेड्यूल एम नियमों के तहत होंगी, जो देश के […]
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केंद्र सरकार ने भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (EEZ) में डीप सी फिशिंग के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। ये नियम 4 नवंबर को नोटिफाई हुए हैं। इसका मकसद है मछुआरों, उनके कोऑपरेटिव और छोटे स्तर के फिशर्स को ताकत देना। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, ये नियम बजट 2025-26 के एक बड़े […]
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टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही अनजाने कॉल करने वालों के नाम मोबाइल स्क्रीन पर दिखाने की सेवा (Calling Name Presentation – CNAP) का परीक्षण शुरू कर रही हैं। आर्थिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल हरियाणा सर्कल में इस फीचर की ट्रायल चला रहे हैं, जबकि भारती एयरटेल यह प्रयोग हिमाचल […]
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दिवालिया होने वाली कंपनियों को नए मालिक मिलते वक्त अब ज्यादा साफ-सफाई रखी जाएगी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) ने बोली लगाने वालों से उनके असली मालिकों की पूरी डिटेल मांगी है। इससे IBC के ‘क्लीन स्लेट’ वाले नियम का गलत फायदा उठाने से रोका जा सकेगा। बोर्ड ने एक डिस्कशन पेपर जारी […]
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