सूक्ष्म, लघु और मध्य आकार वाली दवा कंपनियों को संशोधित अनुसूची ‘एम’ के तहत मानदंडों का पालन न करने पर नियामकीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने राज्यों को दवा विनिर्माण इकाइयों के निरीक्षण की योजना बनाने का निर्देश दिया है। उद्योग के विशेषज्ञों ने यह जानकारी […]
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त्योहारों के सीजन में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की नई कंपनियों टेस्ला और विनफास्ट के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस दौरान विनफास्ट ने 137 कारें बेचकर हल्की बढ़त बनाई, जबकि टेस्ला की बिक्री 109 कारों तक रही। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के आंकड़ों के अनुसार, टेक्सास स्थित टेस्ला ने सितंबर […]
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भारत में दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) ने सभी राज्य दवा नियंत्रकों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द प्लान बनाएं और दवा बनाने वाली यूनिट्स की जांच शुरू करें। ये जांच रिवाइज्ड शेड्यूल एम नियमों के तहत होंगी, जो देश के […]
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केंद्र सरकार ने भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (EEZ) में डीप सी फिशिंग के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। ये नियम 4 नवंबर को नोटिफाई हुए हैं। इसका मकसद है मछुआरों, उनके कोऑपरेटिव और छोटे स्तर के फिशर्स को ताकत देना। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, ये नियम बजट 2025-26 के एक बड़े […]
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टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही अनजाने कॉल करने वालों के नाम मोबाइल स्क्रीन पर दिखाने की सेवा (Calling Name Presentation – CNAP) का परीक्षण शुरू कर रही हैं। आर्थिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल हरियाणा सर्कल में इस फीचर की ट्रायल चला रहे हैं, जबकि भारती एयरटेल यह प्रयोग हिमाचल […]
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दिवालिया होने वाली कंपनियों को नए मालिक मिलते वक्त अब ज्यादा साफ-सफाई रखी जाएगी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) ने बोली लगाने वालों से उनके असली मालिकों की पूरी डिटेल मांगी है। इससे IBC के ‘क्लीन स्लेट’ वाले नियम का गलत फायदा उठाने से रोका जा सकेगा। बोर्ड ने एक डिस्कशन पेपर जारी […]
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तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स कारोबार में अब कंपनियां कम खर्च और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए “बैचिंग” या “क्लबिंग” का तरीका अपना रही हैं। इसका मतलब है कि Zepto, Blinkit, Swiggy Instamart, Flipkart Minutes और BigBasket जैसी कंपनियां अब दो या ज्यादा ऑर्डर एक साथ पैक करती हैं और उन्हें एक ही डिलीवरी पार्टनर […]
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एजेंसियों ने धोखाधड़ी का शिकार हुए होमबायर्स और बैंकों के लिए बड़ी राहत दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के तहत अटैच किए गए दिवालिया कंपनियों और उनके प्रमोटर्स की संपत्तियां अब वापस प्रभावित पक्षों को मिलेंगी। इसके लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाई गई है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) ने 4 […]
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प्रमुख औद्योगिक निकायों ने केंद्रीय बजट 2026-27 के मद्देनजर सामान्य कर प्रस्ताव पेश किया है। इसमें सरल अनुपालन आवश्यकताओं और कर विवादों के त्वरित समाधान की मांग की गई है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की), एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐंड […]
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देश में बैंकों को विलय और अधिग्रहण (एमऐंडए) के लिए धन मुहैया कराने की अनुमति देने के प्रस्तावित कदम को आसान बनाने के लिए ‘संवेदनशील क्षेत्रों’ में बैंकों के कर्ज की नीति पर फिर से विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पूंजी बाजारों, रियल एस्टेट और जिंसों को इससे […]
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