मौजूदा सरकार द्वारा पेश पिछला बजट सभी क्षेत्रों में हरित विकल्पों को बढ़ावा देने के थीम पर आधारित था। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उपभोक्ताओं के बीच हरित ऊर्जा और ईंधनों को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की घोषणा की। हरित ईंधन मिश्रण को बढ़ावा वित्त मंत्री ने […]
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सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित रखा है। देशभर में सड़कें बेहतर किए जाने से शीर्ष शहरों के अलावा टियर-2 और टियर-3 शहर भी लाभान्वित होंगे। एनरॉक सूमह के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, ‘वित्त मंत्री की कुछ घोषणाओं से यह क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगा। विभिन्न चुनौतियों के […]
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इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को गति देने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में भी खास प्रावधान करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (फेम-इंडिया) योजना के लिए 2,671 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है। योजना के लिए नई रकम […]
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सरकार ने गुरुवार को पेश अंतरिम बजट में 2024-25 के लिए वाहन उद्योग की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए आवंटन सात गुना बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। व्यय बजट के अनुसार, अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में वाहन और वाहन कलपुर्जों की पीएलआई योजना के लिए 3,500 […]
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अंतरिम बजट में तकनीकी और स्टॉर्टअप क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की है लेकिन इसमें इन क्षेत्रों के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार इन क्षेत्रों में उद्यमियों और नवाचार को बढ़ावा देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण एक लाख करोड़ रुपये का […]
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भारतीय रेल के विकास को रफ्तार देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अपने अंतरिम बजट में कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने रेलवे के लिए तीन प्रमुख आर्थिक गलियारा परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव किया। इनमें ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और भारी यातायात वाला गलियारा शामिल हैं। मल्टी मॉडल […]
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रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान बनाने वाली (FMCG) कंपनियों ने अंतरिम बजट की घोषणाओं पर खुशी जताई है। उद्योग का कहना है कि अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक प्रोत्साहनों (long-term push for the economy ) से उपभोग और समावेशी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली कंपनियों का मानना है कि बुनियादी ढांचे पर […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में कर छूट हासिल करने के लिए इकाई स्थापित करने की समयसीमा एक साल के लिए बढ़ा दी है। गुरुवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इस समयसीमा को अब 31 मार्च 2025 कर दिया। सीतारमण ने कहा कि गिफ्ट आईएफएससी, जिसको […]
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करीब 30 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा-ASHA) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana-AB-PMJAY) के तहत स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 (Interim Budget 2024-25 ) में इसकी घोषणा […]
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