इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को गति देने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में भी खास प्रावधान करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (फेम-इंडिया) योजना के लिए 2,671 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है।
योजना के लिए नई रकम का प्रस्ताव इसका दूसरा चरण खत्म होने से पहले ही आया है। योजना का दूसरा चरण 31 मार्च,2023 को समाप्त हो रहा है।
वित्त वर्ष 2024 के दौरान सरकार ने फेम योजना के लिए 5,172 करोड़ रुपये आवंटित किए थे मगर संशोधित अनुमान 4,807 करोड़ रुपये था।
इससे पता चलता है कि योजना मद में रकम कम खर्च की गई। बजट में फेम योजना के तीसरे चरण के रूप में आवंटन के बारे में नहीं उल्लेख किया गया है मगर यह देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के परिवेश को मजबूत करने की केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप है।
लोकसभा में अंतिरम बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देती रहेगी।
