चीनी ड्रैगन की भारत के 8 लाख 60 हजार करोड़ के धंधे पर काली नजर, खा जाएगा Chemicals कंपनियों का मुनाफा.. पढ़ें – चीनी ड्रैगन की भारत के 8 लाख 60 हजार करोड़ के धंधे पर काली नजर, खा जाएगा Chemicals कंपनियों का मुनाफा
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इस्पात मंत्रालय के ग्रीन स्टील (हरित इस्पात) की थोक खरीद के लिए केंद्रीय संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकारी परियोजनाओं के लिए ज्यादातर स्टील खरीद सीधे सरकार की जगह ठेकेदारों के जरिये होती है, इसलिए ऐसे संगठन की जरूरत नहीं है। कुछ […]
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इस्पात मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से आग्रह किया है कि आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 में तैयार स्टील उत्पादों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क दोगुना यानी 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया जाए। इस मामले से अवगत लोगों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि स्टील मंत्रालय का मानना है कि अगर आयात शुल्क […]
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स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र ने आगामी बजट के लिए मांगों की जबरदस्त सूची तैयार की है। इन मांगों में स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि, अस्पतालों का विस्तार और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) तथा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजय) जैसी सरकारी बीमा योजनाओं के तहत व्यावहारिक प्रतिपूर्ति दरें प्रमुख रूप से शामिल हैं। नैटहेल्थ-हॉस्पिटल फेडरेशन ऑफ […]
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राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर रिजर्व बैंक का ताजा अध्ययन गत सप्ताह जारी किया गया। यह दिखाता है कि समेकित स्तर पर काफी प्रगति हुई है। बहरहाल, अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है और समग्र आर्थिक प्रबंधन काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकारों के वित्त का प्रबंधन […]
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जाने-माने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ मंगलवार को आगामी बजट पर उनके विचार और सुझाव जानने के लिए एक बैठक की। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला, […]
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व बैठक में शुक्रवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों ने 50 साल की ब्याज-मुक्त ऋण योजना के तहत अधिक राशि देने की मांग रखी। सीतारमण ने अपने बयान में कहा कि स्वस्थ व्यापक आर्थिक माहौल, कर संग्रह में तेजी और दक्षता के कारण 15वें वित्त आयोग के तहत […]
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हुडको ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसने दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। हुडको डीडीए के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करेगा। साथ ही डीडीए द्वारा क्रियान्वित की जा रही […]
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सरकारी बैंकों से कर्ज़ लेकर उसे ना चुकाने वालों को लेकर सरकार ने सोमवार को संसद में सफाई दी। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs)ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाई, अप्रैल-सितंबर में, 42,000 करोड़ रुपये के कर्ज़ को बट्टे खाते में डाल दिया, वहीं 37,253 करोड़ […]
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अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्रालय के साथ बजट पूर्व परामर्श के पहले दौर में विनिर्माण नीति, खाद्य महंगाई घटाने और देश में निवेश बढ़ाने जैसे सुझाव दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शुक्रवार को हुई इस बैठक में अर्थशास्त्रियों ने राजकोषीय मजबूती की जरूरत पर भी कई सुझाव दिए। इस […]
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