केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल-अक्टूबर की अवधि के दौरान कुल 21,358 मिलियन डॉलर के निर्यात में से 8,733 मिलियन डॉलर के निर्यात के साथ रेडीमेड गारमेंट्स (आरएमजी) का कुल निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा (41 प्रतिशत), सूती वस्त्र (33 प्रतिशत, 7,082 मिलियन डॉलर), मानव निर्मित वस्त्र (15 […]
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अब महंगाई को लेकर देश के लोगों को बिलकुल सटीक जानकारी मिलेगी। केंद्र सरकार ने महंगाई की गणना के मौजूदा तरीके में बदलाव करने का एलान किया है। अभी तक देश में महंगाई की गणना मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान के साल 2011-12 के आधार पर की जाती है। एक दशक से ज्यादा समय […]
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का प्रतिनिधित्व करने वाले औद्योगिक संगठन ने सरकार से 5 करोड़ रुपये से कम टर्न ओवर वाली एमएसएमई को बेवजह ऑडिट और जांच से छूट देने की मांग की है, जब तक कि कोई बड़ी चूक या विसंगति सामने न आ जाए। देश में करीब 98,200 एमएसएमई का प्रतिनिधित्व […]
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बजट 2025 के लिए अपने प्रस्तावों में म्युचुअल फंड उद्योग ने डेट योजनाओं के लिए कर राहत और इक्विटी कराधान में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की अपनी मांग दोहराई है। अप्रैल 2023 में सरकार ने म्युचुअल फंडों की डेट योजनाओं से इंडेक्सेशन का लाभ हटा दिया था। अब इस लाभ पर कर निवेशकों […]
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केंद्र सरकार मिडिल क्लास के लिए एक नई सेविंग स्कीम लाने वाली है। बताया जा रहा है कि वित्तमंत्री अपने Budget भाषण में इसकी घोषणा कर सकती है। इस नई सरकारी सेविंग स्कीम का सबसे बड़ा प्लस पाइंट होगा कि इसमें आपकी बचत का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित होगा,, और जानने के लिए पढ़े […]
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कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) की मांग में असाधारण बढ़ोतरी हुई। इस वृद्धि को ऊंची कीमतों और अनुकूल कर समायोजन से बल मिला। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार इस साल के पहले 11 महीने में निवेशकों ने गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में करीब […]
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पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में कई बेमिसाल खूबियां थीं मगर उनके व्यक्तित्व में न तो बाहरी चमक-दमक थी और न ही कोई करिश्मा था। वास्तव में बाहरी चकाचौंध से दूर रहने में ही उनकी राजनीतिक यात्रा और शानदार उपलब्धियों का सार छिपा था। अपने राजनीतिक जीवन और एक आर्थिक सुधारक के रूप में सिंह ने […]
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Budget 2025-26: भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट के लिए अपने सुझावों में ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने का सुझाव दिया है। उद्योग निकाय ने कहा कि खपत बढ़ाने के लिए खासकर निम्न आय स्तर पर यह छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि ईंधन की कीमतें मुद्रास्फीति को काफी बढ़ाती […]
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पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल की खासियतों में से एक यह थी कि उनके समय में कई अधिकार-आधारित कानून पारित किए गए। मनरेगा से लेकर सूचना के अधिकार और वन अधिकार अधिनियम तक, मनमोहन सिंह सरकार ने अपने 10 साल के शासन में सामाजिक कल्याण को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने […]
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‘मैं ईमानदारी से यकीन करता हूं कि समकालीन मीडिया की तुलना में इतिहास मेरे प्रति अधिक दयालु रहेगा।’ साल 2014 में बतौर प्रधानमंत्री अपने आखिरी संवाददाता सम्मेलन में मनमोहन सिंह ने यह बात कही थी। अगर इतिहास आर्थिक प्रदर्शन के आंकड़ों के आधार पर आकलन करे तो वह बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल […]
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