facebookmetapixel
GST 2.0: छोटे कारोबारियों को 3 दिन में पंजीकरण, 90% रिफंड मिलेगा तुरंतSwiggy ऐप पर अब सिर्फ खाना नहीं, मिनटों में गिफ्ट भी मिलेगाGST कटौती के बाद छोटी कारें होंगी 9% तक सस्ती, मारुति-टाटा ने ग्राहकों को दिया फायदा48,000 करोड़ का राजस्व घाटा संभव, लेकिन उपभोग और GDP को मिल सकती है रफ्तारहाइब्रिड निवेश में Edelweiss की एंट्री, लॉन्च होगा पहला SIFएफपीआई ने किया आईटी और वित्त सेक्टर से पलायन, ऑटो सेक्टर में बढ़ी रौनकजिम में वर्कआउट के दौरान चोट, जानें हेल्थ पॉलिसी क्या कवर करती है और क्या नहींGST कटौती, दमदार GDP ग्रोथ के बावजूद क्यों नहीं दौड़ रहा बाजार? हाई वैल्यूएशन या कोई और है टेंशनउच्च विनिर्माण लागत सुधारों और व्यापार समझौतों से भारत के लाभ को कम कर सकती हैEditorial: बारिश से संकट — शहरों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए तत्काल योजनाओं की आवश्यकता

Real Estate in Budget 2024: इन्फ्रास्ट्रक्चर और आवास को मिला बूस्ट, महिला सशक्तीकरण पर भी ध्यान

Real Estate Budget 2024: सरकार ने देशभर में सड़कों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है।

Last Updated- February 01, 2024 | 10:29 PM IST
IRB board approves transfer of three highway assets worth ₹8,450 crore to InvIT funds

सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित रखा है। देशभर में सड़कें बेहतर किए जाने से शीर्ष शहरों के अलावा टियर-2 और टियर-3 शहर भी लाभान्वित होंगे।

एनरॉक सूमह के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, ‘वित्त मंत्री की कुछ घोषणाओं से यह क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगा। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लागू किए जाने से तीन करोड़ मकानों के करीब का लक्ष्य हासिल हो गया है।’

‘अगले पांच वर्षों में दो करोड़ अन्य मकानों का लक्ष्य है। सरकार मध्यम आय के लोगों की मदद करने के लिए योजना शुरू करेगी। यह योजना किराए के घरों या झुग्गी-बस्ती या चालों या अवैध कालोनी के लोगों के लिए शुरू की गई है ताकि वे अपना मकान बना सकें या खरीद सकें। इससे अवैध कब्जे वाला क्षेत्र मुक्त होगा और ऐसे क्षेत्रों का पुनर्विकास करना आसान होगा।’

वित्त मंत्री ने कहा कि मेट्रो रेल और नमो भारत से परिवहन विशेष तौर पर सार्वजनिक परिवहन उन्मुख विकास को बढ़ावा मिलेगा और इससे शहरों में परिवर्तन तेजी से होगा। 2024-25 के अंतरिम बजट में आवासीय सुविधा के साथ महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया गया। इसके तहत पीएम आवास योजना के जरिये महिलाओं का सशक्तीकरण होगा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, ‘पीएम आवास योजना के तहत 70 से अधिक मकान महिलों को एकल या संयुक्त स्वामित्व के तहत दिए गए गए हैं। इससे उनका स्वाभिमान बढ़ा है।’

First Published - February 1, 2024 | 10:29 PM IST

संबंधित पोस्ट