मौजूदा सरकार द्वारा पेश पिछला बजट सभी क्षेत्रों में हरित विकल्पों को बढ़ावा देने के थीम पर आधारित था। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उपभोक्ताओं के बीच हरित ऊर्जा और ईंधनों को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की घोषणा की।
वित्त मंत्री ने बजट में कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) में कम्प्रेस्ड बायो गैस के चरणबद्ध तरीके से मिश्रण को अनिवार्य बनाए जाने की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि इस नई मिश्रित गैस का इस्तेमाल घरेलू उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए परिवहन और पाइप्ड नैचुरल गैस (पीएनजी) दोनों के लिए किया जाएगा।
उन्होंने बायो-मैन्युफेक्चररिंग और बायो-फाउंड्री की नई योजना शुरू करने का भी ऐलान किया। इससे बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर्स, बायो-फार्मास्युटिकल और बायो-एग्री उत्पाद जैसे हरित उत्पादों का उत्पादन होने की संभावना है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘इस योजना से मौजूदा खपत-केंद्रित परिवेश में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद मिलेगी।’
बायोफार्मास्युटिकल्स, जिसे बोलचाल की भाषा में बायो-फार्मा भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जहां बायोटेक्नोलॉजी और बायोफार्मास्युटिकल विनिर्माण का मेल होता है। इसमें बीमारियों के उपचार, रोकथाम और राहत के लिए जीव-जंतुओं अथवा उनके निष्कर्षण, जीव-जंतुओं के सह-उत्पाद अथवा घटकों का उपयोग किया जाता है। परिणामस्वरूप जैव-उर्वरक का भी उत्पादन होगा।
सरकार ने भारत में कम्प्रेस्ड बायो गैस उत्पादन पर ध्यान बढ़ाया है। उसने वित्त वर्ष 2025 तक 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा है। सीतारमण ने कहा कि इसे किफायती परिवहन की दिशा में टिकाऊ विकल्प (एसएटीएटी) योजना के जरिये किया जा रहा है। इसके तहत अब तक सीबीजी के 46 से अधिक संयंत्र लगाए जा चुके हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में करीब 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली के लिए रूफटॉप सोलर की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये परिवार इन सोलर यूनिट के साथ मुफ्त बिजली तक पहुंच बनाने में सक्षम होंगे। इससे उन्हें विद्युत बिलों पर बचत करने में भी मदद मिलेगी।
सीतारमण ने कहा, ‘रूफटॉप सोलर व्यवस्था के जरिये एक करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाने में सक्षम होंगे। मुफ्त सौर बिजली से परिवारों को हर साल 15,000 से 18,000 रुपये तक की बचत होगी और वे बची ही शेष बिजली वितरण कंपनियों को बेचने में सक्षम होंगे।’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की थी।
मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 1 मई 2009 से 17 नवंबर 2015 की अवधि के लिए उर्वरक (यूरिया) इकाइयों को घरेलू गैस की आपूर्ति पर मार्केटिंग मार्जिन के निर्धारण को भी मंजूरी दे दी। यह मंजूरी एक ढांचागत सुधार है। गैस विपणन कंपनियों द्वारा गैस की मार्केटिंग से जुड़े अतिरिक्त जोखिम और लागत को वहन करने के लिए उपभोक्ताओं से गैस की लागत के मुकाबले अधिक मार्केटिंग मार्जिन वसूला जाता है।
