छत्तीसगढ़ सरकार को कर्नाटक के विभिन्न उद्योगों की ओर से 3,700 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। राज्य सरकार इस समय नक्सली गड़बड़ी की आशंकाओं को दूर करने तथा नए दौर के व्यवसायों के लिए खुद को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में पेश करने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री […]
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दिल्ली की नई सरकार गरीबों के कल्याण के साथ-साथ शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर देगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश में वित्त वर्ष 2026 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025 में पेश 76,000 […]
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लोकसभा ने मंगलवार को वित्त विधेयक 2025 को 35 सरकारी संशोधनों के साथ पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार, 25 मार्च को संसद में संशोधित वित्त विधेयक 2025 पेश किया, जिसमें बजट के अहम प्रस्तावों को मंजूरी देने का आग्रह किया गया। वित्त विधेयक 2025 पारित होने के साथ ही बजट मंजूरी […]
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Delhi Budget 2025: दिल्ली सरकार ने आज पहली बार एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। जिसमें बुनियादी ढांचा मजबूत करने, यमुना की सफाई, महिला सम्मान योजना, प्रदूषण से राहत देने के साथ ही औद्योगिक विकास के लिए अहम प्रावधान किए गए। इसके साथ ही दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपये […]
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वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने रिपोर्ट में कहा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) पर जीएसटी का ‘अत्यधिक बोझ’ है। लिहाजा वित्त मंत्रालय को इस योजना को अधिक सुचारु बनाने के लिए जीएसटी हटाना चाहिए। एमपीलैड योजना के तहत कराए गए कार्य पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जाता है। भाजपा सांसद […]
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MP Budget 2025: मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह पहला मौका है जब प्रदेश की किसी सरकार के बजट ने चार लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। यह राशि पिछले बजट के 3.65 […]
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केंद्र सरकार ने सोमवार को दूसरी अनुपूरक अनुदान मांग के जरिये 51,463 करोड़ रुपये के शुद्ध नकद व्यय सहित 6,78,508 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस सकल अतिरिक्त व्यय की भरपाई मंत्रालयों और विभागों 6,27,044.57 करोड़ रुपये की बचत अथवा बढ़े हुए राजस्व तथा वसूली से हो […]
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मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी अनंत नागेश्वरन ने मंगलवार को कहा कि भारत के पास वृद्धि-अनुकूल परिवेश बनाने के लिए एक आधुनिक और प्रभावी नियामकीय ढांचा होना चाहिए। इसका कारण यह है कि वैश्विक वृद्धि पर दबाव के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रवाह प्रभावित हुआ है। नागेश्वरन ने बजट बाद ‘भारत को निवेश […]
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बिजनेस स्टैंडर्ड के दो दिवसीय कॉन्क्लेव ‘मंथन’ में CRISIL के डीके जोशी से जब पूछा गया कि भारत की ग्रोथ का आज और आने वाला कल कैसा है, तो जोशी ने सिलेवार 2047 तक ‘विकसित भारत’ के सपने को पूरा करने के पैरामीटर्स बता दिए। जोशी ने कहा कि भारत ने कोविड-19 के पूर्व की […]
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केंद्रीय बजट में लगातार दूसरे वर्ष खाद्य सब्सिडी के मद में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। यह सब्सिडी के मोर्चे पर सरकार के अधिक सधे दृष्टिकोण की तरफ इशारा कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में खाद्य सब्सिडी 2.05 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था […]
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