बिजनेस स्टैंडर्ड के दो दिवसीय कॉन्क्लेव ‘मंथन’ में CRISIL के डीके जोशी से जब पूछा गया कि भारत की ग्रोथ का आज और आने वाला कल कैसा है, तो जोशी ने सिलेवार 2047 तक ‘विकसित भारत’ के सपने को पूरा करने के पैरामीटर्स बता दिए। जोशी ने कहा कि भारत ने कोविड-19 के पूर्व की […]
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केंद्रीय बजट में लगातार दूसरे वर्ष खाद्य सब्सिडी के मद में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। यह सब्सिडी के मोर्चे पर सरकार के अधिक सधे दृष्टिकोण की तरफ इशारा कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में खाद्य सब्सिडी 2.05 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था […]
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क्या इस बार के केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए की गईं घोषणाएं भारत के कृषि क्षेत्र को भविष्योन्मुखी और आधुनिक बनाने में मददगार साबित होंगी। इस पर 1 फरवरी से ही बहस जारी है, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। सही मायने में क्या होगा? बजट में न […]
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बिहार के दरभंगा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के राज्य के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ पिछले सप्ताह रविवार को सफेद धोती-कुर्ता पहने एक खेत में घुटने भर पानी में नजर आए। चौहान मखाने की खेती का जायजा और इसमें किसानों को पेश आने वाली दिक्कतों की थाह ले रहे […]
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लेखा और परामर्श कंपनी EY (Ernst & Young) ने बुधवार को कहा कि भारत को 6.5 से 7.0 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए सकल घरेलू उत्पादन (GDP) में बदलाव के अनुपात में कर राजस्व में वृद्धि यानी कर में 1.2 से 1.5 उछाल की जरूरत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया […]
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राजस्थान सरकार द्वारा आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए 3.25 लाख करोड़ रुपये के बजट में 31,941 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया है। बजट में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों में टॉय पार्क, स्टोन पार्क, टेक्सटाइल पार्क, फार्मा पार्क आदि […]
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पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को विधान सभा में 3.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसमें सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा भी की गई। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष […]
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ब्रिटिश कंपनी बूपा आगे चलकर निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस में अपनी मौजूदा 56 फीसदी हिस्सेदारी को और बढ़ाने पर विचार कर सकती है। यह जानकारी निवा बूपा के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्याधिकारी कृष्णन रामचंद्रन ने दी। केंद्रीय बजट में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 फीसदी करने की […]
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वित्त मंत्रालय गुजरात उच्च न्यायालय के लीज होल्ड स्थानांतरण पर जीएसटी लागू नहीं होने के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने पर विचार कर रहा है। यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर दी है। गुजरात उच्च न्यायालय ने जनवरी में फैसला दिया था कि […]
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के ऋण में कुछ छूट दिए जाने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एमटीएनएल ने सरकारी बैंकों से उसके ऋण में कुछ छूट दिए जाने का अनुरोध किया था। एक अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, ‘एमटीएनएल […]
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