पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को विधान सभा में 3.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसमें सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा भी की गई।
राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बुनियादी ढांचे और कृषि विकास परियोजनाओं की एक रूपरेखा भी पेश की जिसमें ग्रामीण संपर्क, नदी कटाव नियंत्रण और कृषि सहायता पहलों के लिए धन आवंटित किया गया है। अगले साल होने वाले विधान सभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है।
पिछले बजट में राज्य को 3.67 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। भट्टाचार्य ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य सरकार एक अप्रैल, 2025 से राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि करेगी। इससे राज्य सरकार के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा।
बजट भाषण में भट्टाचार्य ने ग्रामीण विकास और पंचायतों के लिए 44,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। इसके अलावा राज्य भर में ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए गंगासागर में गंगा नदी पर 4.75 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर किए।
