वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2025-26 का Budget पेश किया। सरकार ने 2025-26 के लिए ₹6,81,210 करोड़ का रक्षा बजट पेश किया, जो पिछले साल की तुलना में 9.5% अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में रक्षा बजट के ₹6,21,940 करोड़ था। इस बजट में कुल ₹1,92,387 करोड़ का पूंजीगत व्यय और ₹4,88,822 करोड़ का राजस्व व्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से ₹1,60,795 करोड़ पेंशन के लिए आरक्षित हैं।
इस बार बजट में विमान और एयरो इंजन के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया गया है, जिनके लिए ₹48,614 करोड़ का आवंटन किया गया है, वहीं नौसेना बेड़े के लिए ₹24,390 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। अन्य उपकरणों के लिए ₹63,099 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, ताकि देश अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर निर्भरता कम कर सके।
2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह घोषणा की थी कि यह साल रक्षा क्षेत्र में सुधार करने का साल होगा। सरकार इस दिशा में एकीकृत थिएटर कमांड, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए क्षेत्रों, सरल और समयबद्ध अधिग्रहण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने वाली है।
2024-25 में रक्षा क्षेत्र का पूंजीगत व्यय पिछले साल के मुकाबले अधिक रहा, और भारत ने रक्षा खर्च में steady वृद्धि देखी है। इसके अलावा, सरकार ने रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण और सशस्त्र बलों की क्षमता को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि 2020-21 के बाद रक्षा खर्च का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में हिस्सा घटा है, जो पहले 2.3% था, अब 2.1% तक पहुंच गया है। हालांकि, भारत का रक्षा खर्च दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। SIPRI के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में भारत ने वैश्विक रक्षा खर्च में 1.2% हिस्सा लिया। सरकार ने FY29 तक रक्षा उत्पादन को ₹3 लाख करोड़ और निर्यात को ₹50,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है।
यह बदलाव भारत की सैन्य शक्ति को और भी मजबूत करेगा और वैश्विक रक्षा क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूती देगा।
